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जीएसटी रिटर्न के नियम बदले सरकार

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वस्तु या सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई, 2017 से लागू करने की कोशिश कर रही सरकार अब इसके नियमों को अंतिम रूप देने में जुट गयी है| जीएसटी की नियम संबंधी समिति की इस हफ्ते बैठक हो रही है| इसमें रिफंड और रिटर्न से लेकर वस्तु और सेवा कर के लिए जरूरी सभी नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा| हलाकि लघु एवं समस्त उघमियों ने जीएसटी के रिटर्न सम्बन्धी नियमों में बदलाव की मांग की है| साथ ही उन्होंने जीएसटी के ई-वे बिल(  इलेक्ट्रानिक वे बिल) को लेकर भी चिंता जताई है| जापान में मौजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा की जीएसटी पहली जुलाई से लागू की जाएगी | सूत्रों के मुताबिक जीएसटी की नियम सम्बन्धी समिति की बैठक 11,12  और 13 मई को दिल्ली में होगी| इसमें केंद्र और राज्यों के बड़े अफसर शामिल होंगे| लघु औरमध्यम  उधमियों ने जीएसटी के रिटर्न सम्बन्धी नियम में बदलाव की मांग करते हुए कहा की रिटर्न दाखिल करने के लिए मिलने वाली प्रस्तावित को 15 दिन के लिए बढाया जाये| फिलहाल सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में कारोबारियों को रिटर्न फाईल करने के लिए अधिक समय मिलता है| सेवा कर के तहत कारोबारियों को हर छमाही रिटर्न दाखिल करना पड़ता है| जब की जीएसटी में मासिक रिटर्न का प्रावधान है| छोटे कारोबारियों की दलील है की इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी| प्रस्तावित समयावधि कम है,इसलिए रिटर्न दाखिल करने की समय  सीमा बढायी जानी चाहिए|