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वेतनभोगी कर दाताओं को राहत

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वेतनभोगी कर दाताओं को राहत देने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि परिवहन भत्ता और विविध चिकित्सा व्ययों के संदर्भ में वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि दिव्यांगजनों को बढ़े दर पर मिलने वाला परिवहन भत्ता जारी रहेगा।

संसद में आज आम बजट 2018-19 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मानक कटौती से पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, जो सामान्यतया परिवहन और चिकित्सा व्यय के कारण भत्ते का लाभ नहीं ले पाते। इस निर्णय की राजस्व लागत लगभग8,000 करोड़ रुपए है। इस निर्णय से लाभांवित होने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 2.5 करोड़ है।

श्री जेटली ने कहा, ‘सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर की दरों में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत आय कर के दर-ढांचे में किसी  और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूं। समाज में एक सामान्य विचार व्याप्त रहा है कि वेतनभोगी वर्ग की तुलना में व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आय बेहतर होती है।’