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हाईकोर्ट ने बार काउंसिल पर लगाया 25 हजार का हर्जाना

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इलाहाबद हाईकोर्ट  ने एमएमएच कॉलेज  गाजियाबाद के विधि कोर्स की मान्यता निरस्त करने के बार काउन्सिल आफ इंडिया के आदेश को रद्द कर दिया गया है | कोर्ट ने काउंसिल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है | कोर्ट ने कहा की काउंसिल ने नियमों का पालन नहीं किया है | मान्यता प्राप्त करने से पहले कालेज के प्राचार्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव को नोटिस देनी चाहिए थी| जब की ऐसा नहीं किया गया | यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और वीरेंद्र की खंड पीठ ने कालेज की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है |कोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया की विधि शिक्षा के स्टैंडर्डड  को कायम रखने नाम पर तीन लाख रुपये कॉलेज निरिक्षण शुल्क को विभेदिकारी एवं 41 व 14 के विपरीत है | कोर्ट ने कहा की अनुछेद 41 के तहत सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और यह सरकार का दायित्व है | कोर्ट ने कहा की दो तरह के लॉ कालेज है | तो दूसरे नाम मात्र की फीस लेने वाले आम लोगो को शिक्षा देने वाले कालेज है | बार कौंसिल 5 बार में एक बार निरिक्षण करती है | कालेजो द्वारा फीस से एक लाख की भी वसूली नहीं हो पाती तो निरिक्षण के नाम पर गरीबों को शिक्षा देने वाले कॉलेजों से तीन लाख मांगना उचित नहीं कहा जाता |एक प्रकार से बीसीसीआई के उस कार्य से गरीबों को कानून  की शिक्षा लेने से वंचित किया जा रहा है |साथ ही महंगे कॉलेजों को बढ़ावा देना है | कोर्ट ने कहा की गरीब व अमीर के शिक्षा अधिकार में भेदभाव न किया जाये | कोर्ट बार काउंसिल को निरिक्षण शुल्क लेने  पर पुनः विचार करने के सलाह दी है और कहा है की गरीब व आम लोगों को भी कानूनी शिक्षा पाने से वंचित करने के कदम न उठाये जाये |