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क्या वीवीआईपी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए?

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एक ओर वीवीआईपी की सुरक्षा में कोताही होने पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं| सुरक्षा एजेंसियों तथा पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आता है| अगर कोई घटना घटती है तो सरकार सुरक्षा एजेंसियों व पुलिस पर जिम्मेवारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लेती है| ऐसे कई उदाहरण गिनाएं जा सकते हैं जब किसी वीवीआईपी की सुरक्षा में सेंध लगती है, तो प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं| सुरक्षा में सेंध लगाने वाला पकड़ा जाता है और पुलिस कानून के तहत आरोपी को सजा देती है| लेकिन पश्चिम बंगाल में ठीक इसके विपरीत देखा गया| मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला एक व्यक्ति पुरस्कृत-सा खुद को पा रहा था| वह कुछ मांगों को लेकर सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़कर सीएम के पास पहुंचा था| होना तो यह चाहिए कि इस दुस्साहस के लिए व्यक्ति को दण्डित या चेतावनी दी जाती, लेकिन इसके बजाय सीएम ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यक्ति की शिकायत का शीघ्र समाधान निकाला जाए| यहां प्रश्न यह उठता है कि अगर इसी तरह किसी व्यक्ति की मांग को सामने रखते हुए उसे पूरा करने के लिए यह रास्ता निकाला जाए तो क्या इससे वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में नहीं पड़ सकती है? इस दृष्टिकोण से विचार करने पर ऐसा लगता है कि सी एम ने जो कुछ किया वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ना ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित कहा जा सकता है. सी एम को अपनी सुरक्षा की चिंता के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कोई मांग ना तो मानी जानी चाहिए और ना ही इस पर कोई नरम रुख अपनाया जाना चाहिए. अगर इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ की जाती है तो वीवीआईपी की जान को खतरा हो सकता है. आज एक व्यक्ति कल कई लोग जो अपनी मांगों को लेकर दर दर की ठोकरे खा चुके हैं और इस तरह से अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे भी सुरक्षा घेरा तोड़कर किसी भी VIP के पास चले जाएंगे और उनसे अपनी मांग मनवाने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे. क्या इस तरह से VIP की जान को खतरा नहीं हो सकता ?

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