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राज्य सरकार के खिलाफ कारवाई करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार को समन पाठक ने भेजा पत्र

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Saman Pathak
Cpim Leader Saman Pathak sent a Letter to Human Rights Chairman to take action against State Govt.

राज्य सिलीगुड़ी : पश्चिम बंगाल राज्य सरकार दार्जिलिंग और कलिम्पोंग पहाड़ी क्षेत्रों में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन कर रही हैं. राज्य सरकार पहाड़ी लोगों के बुनियादी अधिकारों को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं. यह कहना है राज्य सभा के पूर्व सांसद तथा माकपा नेता समन पाठक का. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में मानवाधिकार के उल्लंघन सम्बधी कई उदाहरणों का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन को एक पत्र भेजा.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन को  भेजे गए पत्र में समन पाठक ने 3 जुलाई को दार्जीलिंग में पुलिस व पब्लिक के  बीच संघर्ष में मारे गए ३ लोगों की मौत आखिर कैसे हुई, सच्चाई का पता लगाने के लिए पर्याप्त जाँच नहीं किये जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा की २१ जून से दार्जीलिंग व कलिम्पोंग पर्वतीय क्षेत्र में इन्टरनेट सेवा बंद कर दिए जाने से स्थानियों लोगों के साथ साथ कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन करने वाले वियार्थियों को व्यापक पड़ेशानी हो रही है. पर्वतीय क्षेत्र के कई विद्यार्थी कॉलेज में भर्ती के लिए समय पर आवेदन नहीं कर पाए. सिर्फ यही नहीं सीबीएसइ के विद्यार्थी भी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं. विद्यार्थियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है.

उन्होंने आगे कहा की राज्य सरकार ने तो दार्जीलिंग व कलिम्पोंग पर्वतीय क्षेत्र में बिना किसी मतलब के २० जुलाई से केबल नेटवर्क भी बंद कर रखा हैं. यह भी मानवाधिकार का उल्लंघन है.

इसके अलावा पहाड़ में राशन की आपूर्ति भी बंद करा दी गई है. ऐसा करके राज्य सरकार पहाड़वासियों के साथ अन्याय कर रहीं है. यह मानव अधिकारों की पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और गंभीर उल्लंघन है.

समन पाठक ने राज्य सरकार द्वारा पहाड़ के आम लोगों पर अन्यायपूर्ण बर्ताब करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उचित कदम उठाने का आवेदन किया.

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