पश्चिम बंगाल सरकार का बजट सबके सामने आ चुका है.विभिन्न दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. सत्ता पक्ष ने इस बजट को जनता का बजट बताया है तो दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने इसे चुनाव से जोड़कर बताया है. बजट को लेकर आलोचना और प्रशंसा के बीच सबसे ज्यादा सिलीगुड़ी की वे महिलाएं खुश हैं, जो राज्य सरकार की योजना लक्ष्मी भंडार के तहत हर महीने सरकार से ₹500 से लेकर ₹1000 तक वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को हर महीने ₹1000 मिलता है जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को योजना के तहत ₹500 की वित्तीय सहायता मिलती है. राज्य में यह योजना 25 साल से लेकर 60 साल के बीच के आयु वर्ग की महिलाओं पर लागू है. 60 साल के बाद महिलाएं सीनियर सिटीजन के दायरे में आ जाती हैं.
पश्चिम बंगाल में वृद्धावस्था पेंशन ₹1000 मिलती है. वृद्धावस्था अथवा विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाओं को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं. सभी को यह पेंशन नहीं मिल रही है. परंतु राज्य बजट में सरकार ने लक्ष्मी भंडार की लाभुक महिलाओं को स्वतः 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के दायरे में ला दिया है. अर्थात बुजुर्ग महिलाएं जो लक्ष्मी भंडार योजना का वित्तीय लाभ प्राप्त करती हैं, 60 साल की उम्र के बाद वह स्वतः पेंशन की हकदार हो जाएंगी. इसके लिए उन्हें अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा.
पश्चिम बंगाल सरकार की इस घोषणा के बाद सिलीगुड़ी की महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है.उन्होंने मुख्यमंत्री की इस पहल का दिल से स्वागत किया है. सिलीगुड़ी के गंगानगर, संतोषी नगर, शक्तिगढ समेत विभिन्न स्थानों में रहने वाली गृहिणियों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दीदी ने उनके हक में अच्छा फैसला लिया है. रेनू नामक एक महिला ने बताया कि उनकी उम्र 60 साल होने जा रही है. लक्ष्मी भंडार योजना के तहत उन्हें हर महीने ₹500 की वित्तीय सहायता मिलती है. पर अब उन्हें ₹500 की जगह ₹1000 मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
इसी तरह राजी नामक एक अन्य महिला ने बताया कि ₹500 में क्या होता है. परंतु अब ₹1000 मिलेगा तो उनका कुछ काम हल्का हो जाएगा. सिलीगुड़ी की महिलाओं ने ₹500 की बजाय ₹1000 पाने के रोमांच को अपने अपने तरीके से बयान किया और राज्य सरकार की घोषणा का दिल से स्वागत किया है.
आपको बता दें कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत अब तक राज्य की 1.88 करोड महिलाएं हर महीने वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं. राज्य सरकार अब उन्हें सीधे पेंशन के दायरे में ला रही है. इसकी खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती है. अब 60 साल के बाद भी सरकार उन्हें ₹500 की बजाय ₹1000 का भत्ता देती रहेगी.
