क्या आपके पास 15 साल से अधिक पुराने वाहन हैं? अगर है तो उन्हें कबाड़ कर दीजिए और टैक्स में छूट पाइए. यहां तक कि अगर आपकी कुछ देनदारियां भी है, तो उसमें भी आपको काफी रियायत मिलेगी. क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि 15 साल से अधिक पुराने वाहन सड़कों पर चलें.
केंद्रीय सरकार की गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार कर रही है. 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. केंद्र सरकार का सख्त आदेश है और राज्य सरकारें इसका पालन करने के लिए पुराने वाहन के मालिकों को प्रोत्साहन दे रही है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व में भी कई कदम उठाए हैं. इस बार फिर से ताजा आदेश आया है. इस बार केंद्र सरकार पुराने वाहनों के मालिकों को प्रोत्साहन दे रही है. राज्य सरकार को योजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष सहायता दी जा रही है. राज्यों को 2000 करोड रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है. जो लोग अपने वाहन को कबार करने की पेशकश करेंगे, उन्हें टैक्स में रियायत दी जाएगी! इतना ही नहीं उनकी देनदारियों पर भी छूट होगी!
आपको बताते चलें कि 2022 23 के बजट में 1.05 लाख करोड रुपए के व्यय के साथ पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना पेश की थी. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है.
अब केंद्रीय सरकार इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं ताकि राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. केंद्र सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ करने की कोशिश में जुट गई है. सड़क परिवहन क्षेत्र को इसमें शामिल करने के साथ योजना के अंतर्गत कुल व्यय 1.05 लाख करोड़ रुपए से बढ़ कर 1.07 लाख करोड रुपए हो गया है. अभी तक सरकार ने योजना के अंतर्गत 77110 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जिसमें से राज्यों को 41118 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं.
