हाल ही में घरेलू एलपीजी की कीमतों में सरकार ने ₹200 से लेकर ₹400 की कटौती की है. उसके बाद सरकार पर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी कटौती करने का दबाव बढ़ गया है. देश के कई राज्यों जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है. सरकार के लिए विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में महंगाई से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹5 की कटौती कर सकती है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अक्टूबर के आखिर अथवा नवंबर के शुरू में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती करेगी. जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात दावे के साथ कहीं है. पिछले हफ्ते सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती करके आम जनता को महंगाई से काफी राहत दी है. इसलिए अब तेल की कीमतों में कटौती का सरकार पर दबाव बढ़ गया है.
बताया जा रहा है कि तेल कंपनियों पर भारी दबाव बना हुआ है. पहले से ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती के बाद तेल कंपनियों की आय कुछ कम हुई है. लेकिन अगर क्रूड की कीमत 85 डॉलर प्रति बैरेल से ऊपर बनी रहती है तो उन्हें घाटा भी हो सकता है. परंतु केंद्र सरकार का इन तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है.ऐसे में उन्हें मजबूरीबश पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करनी पड़ सकती है.
उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले देश के लोगों को दिवाली का तोहफा दे सकती है. यानी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तीन रुपए से लेकर ₹5 तक प्रति लीटर की कटौती कर सकती है. नवंबर और दिसंबर में देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं. भाजपा के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है. उससे पहले भाजपा को विधानसभा का चुनाव जीतना होगा.
जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की यह कटौती अधिकतर उत्पाद शुल्क और वैट में कटौती के जरिए होगी. क्योंकि कच्चे तेल की मौजूदा ऊंची कीमत पर ओएमसी को नुकसान उठाना पड़ सकता है. बहरहाल यह देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या सचमुच डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान करती है या नहीं. हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार को भारी महंगाई से पीड़ित जनता के जख्म पर मरहम लगाने तथा चुनाव जीतने के लिए ऐसा करना ही होगा.
