राजू बिष्ट का आरोप: पहाड़ी जिलों के साथ शिक्षा में भेदभाव, सरकार दे जवाब

दार्जिलिंग: दार्जिलिंग से सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियांग जैसे पहाड़ी जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

राजू बिष्ट ने संसद में एक सवाल के ज़रिए राज्य में चल रहे समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत फंड के उपयोग और स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि दार्जिलिंग जिले में SSA से सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2019-20 में 1,066(chiyasath) थी जो 2024-25 में बढ़कर 1,072 हुई। कालिम्पोंग जिले में यह संख्या 470 से बढ़कर 479(unasi) हुई।

लेकिन हैरानी की बात ये है कि फंड के उपयोग में भारी गड़बड़ी सामने आई है।

दार्जिलिंग में ₹308.54 करोड़ में से केवल ₹131 करोड़ खर्च हुए, यानी सिर्फ 42.75%।

कालिम्पोंग में तो हालत और खराब है, ₹251.95 करोड़ में से सिर्फ ₹21.30 करोड़ ही खर्च किए गए, जो सिर्फ 8.45% है।

इसके उलट, सिलीगुड़ी में ₹262.69 करोड़ के मुकाबले ₹461.80 करोड़ खर्च हो गए, यानी आवंटन से 75% ज्यादा।


राजू बिष्ट ने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार ने पर्याप्त फंड दिया है, तो फिर पहाड़ी जिलों में यह पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ? उन्होंने पूछा कि GTA और राज्य सरकार इस फंड का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?

उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों के कई स्कूल जर्जर हालत में हैं। कई स्कूलों में छतें टपकती हैं, शिक्षकों की भारी कमी है, और बच्चों के पास पर्याप्त संसाधन तक नहीं हैं। बावजूद इसके, उनके लिए स्वीकृत बजट खर्च नहीं किया जा रहा है।

राजू बिष्ट ने यह भी आरोप लगाया कि कोलकाता और GTA मिलकर इन पहाड़ी जिलों के बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

हालांकि राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, कई योजनाएं लागू की गई हैं जैसे:

स्कूलों की मरम्मत

किताबें वितरण

व्यावसायिक शिक्षा

शिक्षकों को प्रशिक्षण

ब्रेल किताबें

छात्राओं को स्टाइपेंड

डिजिटल प्रशिक्षण आदि


लेकिन राजू बिष्ट का कहना है कि यह सब केवल कागज़ पर है। जमीन पर हकीकत इससे बिलकुल अलग है। उन्होंने साफ कहा कि वह इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी मांगेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पहाड़ी जिलों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव न हो।

“यह समय है कि राज्य सरकार और GTA जनता को जवाब दें – हमारे बच्चों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा?” – राजू बिष्ट