सिक्किम में दवाई, पढ़ाई, रोजी रोजगार, आवास यानी सभी क्षेत्रों में ऑल इज वेल होने जा रहा है. सिक्किम सरकार राज्य में एक तरफ विरोधियों से निपटने में मोर्चा संभाल रही है तो दूसरी तरफ राज्य में प्रजा के सुख, शांति और समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है. हिमालय पहाड़ की गोद में बसा यह राज्य प्राकृतिक रूप से हमेशा चुनौतियों का सामना करता रहा है. राज्य में गरीबी उन्मूलन तथा लाचार तथा जरूरतमंदों की मदद तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार हमेशा से ही नई नई योजनाएं लाती आ रही है.
सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जिन्होंने राज्य में कन्या तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई योजनाएं पहले से ही शुरू की है. जिनका लाभ महिलाएं उठा रही हैं. जैसे अम्मा योजना, बहिनी योजना इत्यादि. इन दिनों सिक्किम में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके कारण सिक्किम का आर्थिक असंतुलन भी बढा है. रोजगार नहीं मिलने से लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. आए दिन बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए राज्य में प्रदर्शन करते रहते हैं.
इस बार सिक्किम सरकार और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने राज्य में जैसे राम राज्य लाने के लिए अपने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है. हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐलान किया है. रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रह रहे मरीजों, छात्रों, नौजवानों ,गरीबों ,सरकारी कर्मचारियों तथा खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है.
सिक्किम में कैंसर के मरीजों को दवाई की चिंता नहीं करनी होगी. क्योंकि राज्य सरकार कैंसर के मरीजों को मुफ्त में दवाई देगी. इससे राज्य में कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त अनेक परिवारों को काफी मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने राज्य के नौजवान बेरोजगारों के लिए 16000 नए रोजगार की घोषणा की है. यह सभी रोजगार राज्य के 32 विधानसभा क्षेत्रों के नौजवान बेरोजगार लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाएगी तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी.
सिक्किम सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 108 नए सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे.इससे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के विकास का काफी अवसर मिलेगा. इसके अलावा राज्य में जरूरतमंद निराश्रित लोगों के लिए 11,000 नए आवास भी तैयार किए जा रहे हैं. इस पर सरकार 17.52 लाख रुपए खर्च करेगी.
सिक्किम में खेलकूद के क्षेत्र में भी विकास होगा. सरकार ने खेल को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है. खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों को आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच खेल के मैदान निर्माण करने का फैसला किया है. सिक्किम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में सरकार ने पहले ही कदम उठा लिया है. अब सरकार ने जिला पंचायत तथा ग्राम पंचायत के मानदेय में वृद्धि का भी फैसला किया है. इस तरह से कह सकते हैं कि सिक्किम सरकार अपने राज्य की जनता के सुख शांति और अमन के लिए वह सभी कदम उठा रही है, जिससे सिक्किम जैसे छोटे प्रदेश में रामराज्य की वापसी होगी!
सिक्किम के लोगों को इंतजार रहेगा कि राज्य में रामराज्य की वापसी कब होती है यानी सरकार की कथनी और करनी कब साकार लेती है!
