सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव के राजनीतिक अनुभव तथा उनकी दूरदृष्टि की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार तारीफ कर चुकी है तथा उनके अनुभवों का लाभ भी उठाती रही है. पिछले विधानसभा चुनाव में हालांकि गौतम देव भाजपा उम्मीदवार से पराजित हो गए थे, इसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें सिलीगुड़ी नगर निगम का मेयर बनाया तथा सिलीगुड़ी में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की उन पर जिम्मेवारी डाली.
गौतम देव सिलीगुड़ी की जनता की कसौटी पर कितना खरा उतर सके हैं, यह तो सिलीगुड़ी की जनता बताएगी. लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कसौटी पर वे जरूर खरे उतरे हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा उनकी सरकार ने उनके कार्यों से प्रसन्न होकर उन्हें एक और बड़ा दायित्व सौंपा है. पश्चिम बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी के राजा को न्यूनतम श्रम वेतन सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है!
राज्य में श्रम कानून में न्यूनतम वेतन का उल्लेख किया गया है. समय-समय पर सरकार इसमें संशोधन करती रही है. बढ़ रही महंगाई तथा आवश्यकता को देखते हुए एक बार फिर से श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की बात कही जा रही है. काफी समय से राज्य के श्रमिक न्यूनतम वेतन में इजाफा की बात कर रहे हैं. अब सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है.
श्रमिकों का न्यूनतम वेतन कितना हो तथा उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, इत्यादि विभिन्न पहलुओं पर उद्योग समूहों तथा यूनियन संघो से चर्चा करने के बाद राज्य में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित होगा. इसके लिए सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव बनाए गए हैं. इस सलाहकार बोर्ड में गौतम देव के बाद श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है. जबकि सदस्यों के रूप में राज्य सरकार वित्त विभाग, कृषि विभाग, एमएसएमई विभाग के एक-एक अधिकारी अथवा प्रतिनिधि शामिल होंगे.
इस सलाहकार बोर्ड में राज्य लेबर कमिश्नर, विधायक डॉक्टर सुदीप्तो राय, उत्तम चक्रवर्ती भी सदस्य बनाए गए हैं. उनके अलावा विभिन्न व्यापारिक संगठनों तथा विभिन्न यूनियन संघ के प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे. जैसे सीआईआई, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बंगाल नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स, मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, इंटक, सीटू,ऐटक, नेशनल फेडरेशन ऑफ़ जूट वर्कर्स,और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज वर्कर्स यूनियनों की ओर से एक-एक प्रतिनिधि अथवा अधिकारी न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं.
आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सचिवालय में उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की थी. इसमें उन्होंने राज्य में 41 लाख रोजगार की बात की है. इसी साल नवंबर महीने में बंगाल ग्लोबल बिजनेस सम्मिट होने जा रहा है जो 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा. इससे पहले ही राज्य में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन कर दिया गया है और इसकी जिम्मेवारी मेयर गौतम देव को दी गई है!
