दिसंबर का महीना शेष होने वाला है और इसके साथ ही 2025 साल की विदाई हो जाएगी और 2026 साल का आगाज होगा. बहुत से लोग आने वाले साल को लेकर तरह-तरह की कल्पनाएं कर रहे होंगे. आपके लिए नया साल कैसा होगा, जमीनी धरातल पर जानना आपके लिए आवश्यक है.
हर किसी के मन में उत्सुकता होती है कि नए साल पर सरकार उनके लिए क्या तोहफा दे रही है और सरकार का तोहफा मीठा होगा या तीखा. तो हम बता दें कि 2026 साल में भारत सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रही है.अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए नया सैलेरी स्ट्रक्चर प्रभावी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो एक ही झटके में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कई गुना इजाफा हो सकता है.
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वर्तमान में किसी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है. अगर आठवां वेतन आयोग प्रभावी होता है तो नई सैलरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत 18000 सैलरी वालों की सैलरी बढ़कर 43200 रुपए बेसिक सैलरी हो सकती है. हालांकि संशोधित वेतन और बकाये के भुगतान में विलंब हो सकता है.
आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था. इस तरह से इस बात की पूरी संभावना है कि 2026 साल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है. वे एक ही झटके में मालामाल बन सकते हैं.
1 जनवरी 2026 से सरकार जीवन और व्यवहार से जुड़े कई बदलावों को लागू करने जा रही है. उदाहरण के लिए राशन कार्ड को ले लेते हैं. वर्तमान में राशन कार्ड बनवाना आसान नहीं है. उसके लिए सरकारी दफ्तरों का खूब चक्कर लगाना पड़ता है. लेकिन 2026 में राशन कार्ड बनवाने अथवा संशोधन के लिए आपको सरकारी दफ्तर का कोई चक्कर लगाना नहीं होगा. आप घर बैठे नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं अथवा राशन कार्ड में संशोधन करवा सकते हैं. हालांकि यह सुविधा पहले से भी है. परंतु 1 जनवरी 2026 से ऑनलाइन सुविधा और सरल की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राशन कार्ड संबंधित मामलों के निष्पादन में कठिनाई नहीं हो सके और इसका सीधा लाभ मिल सके.
1 जनवरी 2026 से सरकार सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को लागू करने जा रही है. यह सिस्टम लागू करने से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी. इसे टैब की मदद से दर्ज किया जा सकेगा. देश के कई राज्यों में इस सेवा को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा रहा है. बहुत से राज्यों ने इस दिशा में संपूर्ण तैयारी कर ली है. डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को लागू करने का सरकार का मकसद विद्यालयों में गिरते शिक्षा के स्तर को उठाना और उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है.
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है. प्रत्येक महीने की 1 तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर का नया रेट तय किया जाता है. पिछले महीने एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹10 की कटौती की गई थी. इस बार संभावना जताई जा रही है कि तेल कंपनियां घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत देगी. यानी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कुछ कटौती हो सकती है. यह 1 जनवरी 2026 को ही प्रभावी हो जाएगा.
2026 में वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है. अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं तो 1 जनवरी 2026 से सीएनजी की कीमतों में कमी होने जा रही है. इस कमी का लाभ देश के 5 लाख वाहन चालकों को होगा, जो सीएनजी संचालित गाड़ियां चलाते हैं. उपरोक्त के अलावा बैंक, एटीएम तथा अन्य दस्तावेजों से जुड़े कुछ तथ्यों को लेकर सरकार और संबंधित विभाग का नया गाइडलाइंस जारी किया जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक का कुछ नया गाइडलाइंस सामने आ सकता है. इस तरह से कहा जा सकता है कि 1 जनवरी 2026 से देश के नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं. इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा.
