पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का बजट में महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. लेकिन हर महीने महिलाओं को लक्ष्मी भंडार के तहत मिलने वाले ₹1000 के भत्ते को नहीं बढाया गया है. आशा कर्मी और आंगनबाड़ी महिलाएं कहीं ना कहीं जरूर खुश हैं, क्योंकि उन्हें अब सरकार के द्वारा मोबाइल मिलने जा रहा है. राज्य में गरीबों के लिए 16 लाख और घर बनाए जाएंगे. सरकार ने गरीबों का हमदर्द बनने की कोशिश की है. लेकिन बजट में किसको क्या लाभ हो रहा है, यह बताना मुश्किल है.
आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल का बजट पेश किया गया. वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वर्ष 2025 26 के लिए 3.89 लाख करोड रुपए का बजट पेश किया. पिछले साल ममता बनर्जी की सरकार ने लोक लुभावन राज्य बजट पेश किया था, जिसमें भत्तों की भरमार, कर्मचारी, महिलाओं, छात्रों, मछुआरों, कारीगरों, पुलिस कर्मियों से लेकर विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की गई थी. इस वर्ष ममता बनर्जी की सरकार ने विकास को भी एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा है.
इस वर्ष ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए डीए चार प्रतिशत बढाया है.इससे राज्य कर्मचारी कितना खुश होंगे, यह तो बाद की बात है. इस बजट में कुछ नये तो कुछ पुराने प्रकल्पों की योजना राशि बढ़ाकर वित्त राज्य मंत्री ने विकास को भी प्रश्रय दिया है. वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले साल 3,66,116 करोड रुपए का बजट पेश किया था. इस बजट में बंगाल की महिलाओं को हर महीने मिलने वाली लखी भंडार योजना की राशि ₹500 से बढाकर ₹1000 कर दी गई थी. जबकि अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी की महिलाओं के लिए ₹1000 से बढ़कर ₹1200 किया गया था.
इस बार के बजट में भी राज्य की महिलाओं ने उम्मीद लगाई थी कि दीदी की सरकार उनके लखी भंडार के भत्ते में वृद्धि करेगी. महिलाओं में यह चर्चा चली आ रही थी कि हर महीने मिलने वाला उनका भत्ता ₹1500 तक बढ़ाया जा सकता है. लेकिन इस बजट में सरकार ने लखी भंडार के तहत दिए जाने वाले भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की है. इससे वृद्धि की उम्मीद रखने वाली महिलाएं कहीं ना कहीं निराश हुई है. हालांकि वित्त राज्य मंत्री ने बजट की लगभग 50% राशि राज्य की महिलाओं तथा शिशु कल्याण के लिए आवंटित की है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने इस बार एक नया प्रकल्प नदी बंधन नाम से शुरू किया है, जिस पर लगभग 200 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा बांग्लार बाड़ी योजना के तहत राज्य में 16 लाख और घर बनाए जाएंगे, जिस पर 9600 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा राज्य सरकार गंगासागर सेतु पर फोरलेन सड़क का निर्माण कराएगी, जिस पर 500 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार घाटल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड रुपए खर्च करेगी, जबकि पथश्री प्रकल्प में 1500 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे.
वित्त राज्य मंत्री ने अपने बजट में आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को खुश करने की कोशिश की है. उन्हें राज्य सरकार मोबाइल प्रदान करेगी. इस पर सरकार 200 करोड रुपए खर्च करेगी. काफी समय से आशा और आंगनबाड़ी महिलाएं मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बता रही थी. उम्मीद है कि इस बजट से आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं की शिकायत दूर होगी.
इस साल बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है. पहला चरण 10 फरवरी से शुरू हुआ है जो 19 फरवरी तक चलेगा. जबकि दूसरा चरण 10 से 20 मार्च तक चलेगा.
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