अगर आप एनजेपी से कोलकाता की ट्रेन यात्रा करते हैं, तो एक जोड़ी रेल लाइनें होने से रेल गाड़ियों की गति, क्षमता, ठहराव, ट्रैफिक आदि प्रभावित होता है. लेकिन अगर इसको 4 रेल लाइनों में बदला जाता है तो यात्रियों की रेल यात्रा न केवल सुपरफास्ट हो जाएगी, बल्कि उतना ही विश्वसनीय और आराम देह भी होगी.
सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों के लिए दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. दोनों ही खबरें सिलीगुड़ी के विकास व उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती हैं. अब सिलीगुड़ी में भी कोलकाता हाई कोर्ट की स्थाई सर्किट बेंच बनाने पर विचार चल रहा है और केंद्र सरकार ने इसमें पहल भी की है. यह बात केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताई है.
अगर सिलीगुड़ी में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित हो जाती है, तो इससे सिलीगुड़ी और आसपास के लोगों के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए कोलकाता जाना नहीं होगा. इस क्षेत्र के मुकदमे यही हल हो जाएंगे. लोग सिलीगुड़ी में ही अपने मुकदमे का डेवलपमेंट देख सकेंगे. इससे मुकदमे में होने वाले खर्च में काफी कमी हो जाएगी.
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण खबर एनजेपी कोलकाता रेल कॉरिडोर को लेकर है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि एनजेपी कोलकाता रेल कॉरिडोर को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा. एनजेपी स्टेशन तो पहले से ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है.अब एनजेपी कोलकाता रेल कॉरिडोर को वर्ल्ड क्लास बनाने से रेल यात्रियों की यात्रा और सरल, विश्वसनीय और फास्ट हो जाएगी.
मजे की बात तो यह है कि इसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया जा चुका है. इसके अंतर्गत नई रेल लाइन बिछाई जाएगी. गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स जैसी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है. वर्तमान में इस कॉरिडोर पर केवल दो लाइनें ही कार्यरत हैं. लेकिन जब ऐसी योजना है कि यहां चार लाइनें बनाई जानी है, इस स्थिति में रेल गाड़ियां समय पर और तीव्र गति से स्टेशन पहुंचेंगी. इसके साथ ही कई नई रेल गाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेवक सिलीगुड़ी न्यू माल जंक्शन को भी मुख्य कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा. इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान केंद्र सरकार बंगाल के लिए रेल बजट पर पूरा ध्यान दे रही है.एक समय बंगाल के लिए रेल बजट 3000 करोड रुपए होता था. लेकिन आज यह बढ़कर 14000 करोड़ हो गया है.
यह सब बातें उद्यमी सम्मेलन 2025 से निकल कर सामने आ रही है. इसका उद्घाटन कोलकाता में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संयुक्त रूप से किया था. उसी में दोनों मंत्रियों ने यह बात कही थी.
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