दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट समतल, पहाड़ और Dooars के विकास के लिए लगातार तत्पर रहे हैं. दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने अपने प्रयास की गति को बढ़ाया है. उन्होंने केंद्र से कई परियोजनाओं को सिलीगुड़ी और पहाड़ के विकास के लिए शुरू करवाया. सिलीगुड़ी में 14 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट की मंजूरी करवाई. राजू विष्ट ने हाल ही में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है. सेवक छावनी को सेवक बाजार से जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 1400 करोड रुपए की मंजूरी मिल चुकी है.
यह परियोजना अगले तीन वर्षों में पूरी हो जाएगी. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके गोरखाओं की एक दीर्घकालीन मांग के मद्देनजर पहाड़ और गोरखा लोगों की समस्याओं पर त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अपने प्रयास को अंजाम दिया है. अब इस वर्ष में पहाड़ और समतल में 25 नई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दिलवाने में भी उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है.
पहाड़ और समतल में ग्रामीण सड़कों का हाल काफी बुरा है. या तो सड़क ही नहीं है, या है भी तो इस हालत में है कि उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है.शहरी और कस्बाई क्षेत्रो में तो सड़कों की स्थिति कुछ अच्छी है. लेकिन ग्रामीण इलाके अभी भी सड़क नेटवर्क से काफी दूर हैं. पहाड़ में यह समस्या ज्वलंत रूप ले चुकी है. चाहे दार्जिलिंग हो या कालिमपोंग अथवा सिलीगुड़ी महकमा क्षेत्र हर जगह सड़क नेटवर्क समस्या लोगों पर भारी पड़ रही है. परंतु ऐसा लगता है कि 2025 यानी यह साल ग्रामीण लोगों की इस समस्या से मुक्ति दिला सकता है. केंद्र सरकार ने इन तीनों ही क्षेत्रों के लिए 25 नई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मंजूरी दे दी है. इसके अंतर्गत 159 करोड रुपए खर्च होंगे.
राजू बिष्ट ने बताया कि 25 नई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 194.33 किलोमीटर ग्रामीण सड़के 159.10 करोड रुपए के खर्चे से बनेंगी. यह परियोजनाएं इस प्रकार हैं. कर्सियांग ब्लॉक के अंतर्गत गिद्दा पहाड़ से रोहिणी वाया लोअर सिरूवाड़ी ,कोलिया गोदाम से जोगी घाट वाया सब्जेमाना, घलियातर, घूमती से महलदीराम वाया शिव खोला, रंगीली रंगीली जोत ब्लॉक के अंतर्गत पोबोंग से लेकर नामरिंग वाया पावर हाउस, मंगपू पी डब्ल्यू डी रोड से लेकर तकदाह तक, मिरिक ब्लॉक के अंतर्गत सॉरेनी बाजार से लेकर 10 नंबर फाटक तक, मिरिक ब्लॉक के अंतर्गत ही खारबारी से दूधिया SH 12, वाया नोले, जोर बंगलो सुखिया पोखरी ब्लॉक के अंतर्गत तामसांग फाटक से MIM T E तक, इसके अलावा पुसुमबिंग फाटक से टुंगसुंग, पुल बिजनबरी इलाके में केनजेली से मानेभ॔जन, दार्जिलिंग लेबोंग से यंकुर रोड तक सड़क का निर्माण होगा.
राजू बिष्ट ने बताया कि पुल बाजार ब्लॉक के अंतर्गत बिजनबाड़ी से लेकर लोधमा तक, बतासी मोर से लेकर ईस्ट बोदरा चुन्नीलाल चक्कर मारी और अधिकारी तक, जबकि नक्सलबाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत अटल टी एस्टेट से लेकर हावडाबीटा भाया सस्तु गज, माटी गाड़ा प्रखंड के अंतर्गत नेताजी पली से लेकर बालासन कॉलोनी तक ग्रामीण सड़क बनेगी. इसके अलावा फांसी देवा ब्लॉक के अंतर्गत बिधाननगर जीपी ऑफिस से लेकर बुकडाला भाया छोटूपैक पाड़ा और बाघमारा तक सड़क का निर्माण होगा. इसी तरह से गोरुबथान प्रखंड के अंतर्गत शेरपा गांव से लेकर शेरमाली रोड तक, पैन डारा से कुमाई मोड, कालिमपोंग एक नंबर ब्लॉक के अंतर्गत ambaky गोलाई से लेकर चारकोल फाटक तक नई सड़क बनेगी.
राजू बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत हनुमान फाटक से लेकर जूईखिम, कंबल तक, कालिमपोंग 2 नंबर ब्लॉक के अंतर्गत नोकडारा से लेकर समाबेंग तक, देवराली फाटक से लेकर लावा 9 माइल तक. इसी तरह से कालिमपोंग दो नंबर ब्लॉक के अंतर्गत लावा रोड से लेकर कागे तक नई सड़क बनेगी. राजू बिष्ट ने समाज के सभी संगठनों और राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि सरकार के इस कार्य में सभी का सहयोग जरूरी है. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त धन में किसी तरह का कोई हेराफेरी या घोटाला नहीं होगा.
इसके लिए सभी संगठनों और सामाजिक कर्ताओं को आगे आना चाहिए. उन्होंने खासकर स्थानीय विधायक, जीटीए सभासद, महकमा परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य,ग्राम पंचायत सदस्य, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोगों तथा संबंधित नागरिकों से निवेदन किया है कि वह केंद्र सरकार की इस परियोजना की निगरानी करें और धन का अपव्यय ना हो, इसके लिए समुचित कदम उठाए जाएं.
2025 में बनने वाली इन 25 नई ग्रामीण सड़कों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी. राजू बिष्ट ने बताया कि इन सड़कों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है. बहरहाल केंद्र सरकार के इस कदम से पहाड़ से लेकर समतल तक ग्रामीण क्षेत्र सड़कों के नेटवर्क से जुड़ जाएंगे. इससे ग्रामीण इलाकों में विकास को नई गति मिलेगी. इस खबर के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि दार्जिलिंग, कालिमपोंग और सिलीगुड़ी महकमा के अंतर्गत वंचित इलाकों के लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे.
(अस्वीकरण : सभी फ़ोटो सिर्फ खबर में दिए जा रहे तथ्यों को सांकेतिक रूप से दर्शाने के लिए दिए गए है । इन फोटोज का इस खबर से कोई संबंध नहीं है। सभी फोटोज इंटरनेट से लिये गए है।)
