पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार को काफी बड़ी राहत मिली है. कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी

राज्य में 25753 शिक्षकों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करने तथा शिक्षामित्रो की नौकरी 60 साल तक करने के हाई कोर्ट