सिलीगुड़ी में शराब पीने के शौकीन लोगों के लिए एक बुरी खबर है! पश्चिम बंगाल सरकार उनकी जेब को झटका देने जा रही है. जी हां, शराब, बीयर, अंग्रेजी, देसी सभी मादक पदार्थ महंगे होने जा रहे हैं. सिलीगुड़ी में शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले वालों की एक अच्छी खासी तादाद है.
सिलीगुड़ी में कुकुरमुते की तरह जगह-जगह शराब के ठेके दिख सकते हैं. शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व की आपूर्ति होती है. इस कमाई को सरकार विकास की योजनाओं में खर्च करती है. वर्तमान में ठेकों में बिकने वाली सामान्य अंग्रेजी शराब की बोतलों के दाम ₹500 से लेकर ₹1200 तक है. जबकि बीयर की बोतल लगभग ₹150 की आती है. लेकिन 14 अगस्त से शराब और बीयर के दाम में सरकार एक बार फिर से भारी इजाफा करने जा रही है.
पश्चिम बंगाल सरकार आईएमएफएल तथा देश में निर्मित शराब की कीमतों में इजाफा करने जा रही है. सरकार ने एक बार फिर से इन वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है. सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बीयर की बोतलों पर बढ़ाई गई है. मिली जानकारी के अनुसार प्रति बीयर की बोतल का दाम लगभग 20 से ₹25 महंगा हो जाएगा. जबकि आई एम एफ एल ₹30 से अधिक महंगा हो जाएगा. इसी तरह से देसी दारू की कीमत लगभग ₹10 महंगी हो जाएगी. जीएसटी अलग से.
आपको बताते चलें कि राज्य सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में मादक पदार्थों की कीमत में इजाफा किया था. सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर ₹800 की कीमत वाली विदेशी शराब की खपत सबसे ज्यादा है. इसलिए सरकार ने इस पर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा बढ़ाया है. बीयर की खपत आमतौर पर कम देखी जाती है. इसलिए सरकार उस पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है. सूत्रों ने बताया कि सरकार राज्य में शराब की कीमत पड़ोसी राज्यों के बराबर रखना चाहती है. बंगाल सरकार ने सत्र 2022-23 में एक्साइज ड्यूटी से 16266 करोड़ की कमाई की थी. 2023-24 में आमदनी 18000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई. लेकिन सरकार अपने राजस्व शुल्क को 20000 करोड़ से भी ज्यादा रखना चाहती है.
दरअसल बंगाल सरकार को अपनी विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता है. राज्य सरकार ने सत्र 2024 25 में लखी भंडार योजना के लिए 26000 करोड रुपए मंजूर किया है. जबकि कृषक बंधु के लिए 6500 करोड रुपए और जय बांग्ला पेंशन स्कीम के अंतर्गत 10500 करोड रुपए का बजट मंजूर किया है. इसी तरह से कन्याश्री योजना के लिए 1500 करोड रुपए.यही कारण है कि विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है.
पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले से यह देखना होगा कि सिलीगुड़ी और पूरे प्रदेश में मादक पदार्थों की बिक्री पर क्या असर पड़ता है.और जनता इसे किस रूप में लेती है.
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