June 23, 2024
Sevoke Road, Siliguri
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अगले महीने से सिलीगुड़ी समेत पूरे प्रदेश में वाहन चालकों के लिए नया स्मार्ट कार्ड!

इंतजार की घड़ियां खत्म हुई. राज्य परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. अगले महीने से सिलीगुड़ी समेत पूरे प्रदेश के वाहन चालकों को नए ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे. यह स्मार्ट कार्ड बिल्कुल नया और क्यूआर कोड से संपन्न होगा.

राज्य परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी काफी पूर्व से ही शुरू कर दी थी. पहले ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कार्ड प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरीके से निकाले जाते थे. ऐसे में कार्ड की गुणवत्ता भी अलग-अलग रहती थी. अलग-अलग जिलों में अलग-अलग प्रकार के कार्ड बनाए जाने से जटिलताएं भी उत्पन्न होती थी. कोलकाता में मार्च 2020 से ही यह बंद कर दिया गया था. लेकिन अब qr आधारित स्मार्ट कार्ड की शुरुआत होने से राज्य परिवहन विभाग अब सीधे इससे जुड़ जाएगा.

मई में जारी होने जा रहे नए स्मार्ट कार्ड से पुलिस को दुर्घटना की स्थिति में गाड़ी को ट्रैक करने में काफी सुविधा होगी. इसके साथ ही अपराध की स्थिति में भी पारदर्शिता आएगी. साथ ही पुलिस अपराधियों को आसानी से track कर सकती है. सूत्रों ने बताया कि नया क्यूआर आधारित स्मार्ट कार्ड का साइज एटीएम कार्ड के साइज की तरह होगा. ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों ही कार्ड के साइज एक समान होंगे. इनके रंग भी एक समान होंगे.

देखा जाए तो यह काफी जरूरी भी हो गया था. क्योंकि कागज के रूप में दस्तावेज को संभाल कर रखना कठिन होता है. या फिर इसे डीजी लॉकर में डाउनलोड करके रखा जा सकता है.नया प्लास्टिक कार्ड जारी होने से वाहन चालकों के साथ- साथ पुलिस और परिवहन विभाग को भी सुविधा होगी.

राज्य परिवहन विभाग जून महीने से वीएलटीडी डिवाइस लगाने जा रहा है. इससे अपराधी और दुर्घटना की स्थिति में दोनों को ही ट्रैक करने में काफी सुविधा हो जाएगी. सूत्रों ने बताया कि जून महीने से 10,000 से लेकर 15000 वाहनों में डिवाइस लगाए जाने की तैयारी चल रही है. जानकारी के अनुसार पूरे बंगाल के लिए एक ही यूनिट रहेगी जहां से स्मार्ट कार्ड डिस्पैच किए जाएंगे. हालांकि मोबाइल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कागज तो आ जाते हैं और काफी लोग इन कागजातों के कार्ड बनवा लेते हैं. इनमें लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारियां तो सही रहती हैं, परंतु कार्ड का परिवहन विभाग से कोई लेना देना नहीं होता. अब इन सभी समस्याओं को दूर कर लिया गया है.

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