भारत में कोरोना की दस्तक और लॉकडाउन से ही गरीबों को मुफ्त राशन केंद्र सरकार दे रही है. हर बार केंद्र सरकार ने इसकी अवधि 6 महीने तक बढाई. लगातार 28 महीनों से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना का लाभ भारत के जरूरतमंद लोग उठा रहे हैं.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना इसी दिसंबर महीने में समाप्त होने वाली थी. लेकिन चीन में कोरोना के विस्फोट और भारत में इसकी धमक की गूंज ने योजना की समीक्षा करने तथा उसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है. भारत सरकार ने गरीबों के कल्याण की इस योजना को अगले 1 साल तक बढ़ा दिया है.
सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो रोजाना कमाते खाते हैं. या फिर जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है. उन्हें भूखों मरने से बचाने के लिए ही सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया था.
केंद्र सरकार की इस योजना पर अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. एनएफएसए के तहत अब 2023 तक मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा. लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है, जिसके लिए उन्हें इस योजना के तहत ₹1 भी नहीं देना पड़ता है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि गरीबों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री की यह योजना अगले साल 2023 तक जारी रहेगी.
सितंबर 2022 में इस योजना की अवधि को दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया था. अब सरकार ने पूरे 1 साल के लिए 2023 तक बढ़ा दिया है. इस योजना के लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना से मिलने वाले अनाज के अलावा एनएफएसए की अन्य योजनाओं का भी लाभ उठाते हैं और इस तरह से प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम अनाज मिलता है. इससे गरीबों का पेट भरता है.
आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार पर योजना की अवधि बढ़ाने के लिए राज्यों से भी दबाव डाला जा रहा था. अंततः सरकार ने उपरोक्त फैसला किया है. सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग राशन डीलर से पहले की तरह ही मुफ्त में प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम अनाज उठाते रहेंगे, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत आते हैं. उन्हें इसका लाभ मिल सकता है.
