आज पश्चिम बंगाल राज्य का बजट वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में पेश किया. उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार की योजनाएं जारी रखने की भी बात की है. यह सच है कि राज्य सरकार के पास फंड का अभाव है, लेकिन इन सबके बावजूद चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसी भी क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की गई है.और तो और सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में काफी राहत दी है.
राज्य सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग काफी समय से कर रहे थे. केंद्र सरकार के कर्मचारी 34% महंगाई भत्ता पाते हैं. राज्य सरकार के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दे रही थी. जबकि कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे. आज सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करके कहीं ना कहीं उन्हें संतुष्ट और खुश करने की कोशिश की है.
विधानसभा में सत्र 2023 24 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ऐलान किया कि घर खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को 30 सितंबर तक स्टांप ड्यूटी में छूट जारी रहेगी. उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए स्टार्टअप फ॔ड का ऐलान भी किया है. युवा उद्यमियों के लिए 350 करोड़ के स्टार्ट अप फंड का ऐलान करके वित्त मंत्री ने उन्हें उद्यम के प्रति जोड़ने का एक प्रयास किया है. इसके अलावा वित्त मंत्री के ऐलान में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 12000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी शामिल है. इसके अलावा उन्होंने चाय बागानों पर कृषि आय कर माफ करने की घोषणा भी की है.
लेकिन इन घोषणाओं के बीच सर्वाधिक चर्चा राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर हो रही है. राज्य सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए उम्मीद नहीं कर रहे थे कि राज्य सरकार बजट में उनके महंगाई भत्ते में इतनी वृद्धि कर सकती है. पर सरकार ने यह कर दिखाया है. इससे जरूर राज्य सरकार के कर्मचारी संतुष्ट होंगे.
पश्चिम बंगाल सरकार 100 दिन रोजगार ,ग्रामीण सड़क, आवास पर कई योजनाओं में फंड नहीं देने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाती आ रही है. ऐसे में फंड की कमी राज्य बजट पर असर डाल सकती है. इसकी संभावना ज्यादा थी. लेकिन इसके ठीक उलट बजट में सामाजिक योजनाओं पर कोई कांट छाट नहीं की गई है और ना ही राज्य सरकार की चल रही योजनाओं पर भी कैची चली है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा भी है कि सीमित बजट के बावजूद उनकी सरकार ने जनता के हितों का ख्याल रखा है और किसी तरह की कोई कटौती नहीं की है.
