आम बजट के साथ ही रेल बजट भी लोकसभा में पेश कर दिया गया है. पहली बार रेल बजट में सरकार ने अत्यधिक राशि बढ़ाई है. बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ की राशि का प्रस्ताव रखा गया है. नई योजनाओं के लिए 75000 करोड का ऐलान भी किया गया है.
केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश किया जाता था. दोनों ही बजट अलग-अलग दिन में पेश किए जाते थे. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट और रेल बजट को एक साथ आम बजट में परिणत करने की घोषणा की, तब से रेल बजट के लिए अलग से कोई बजट पेश नहीं किया जाता है.
आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 24 के लिए मोदी सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट पेश किया. इस तरह से मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है. यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं. इसलिए बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है. खासकर रेलवे के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए मोदी सरकार ने इतनी बड़ी राशि का प्रस्ताव रखा है. नई योजनाओं के लिए वित्त मंत्री ने 75 हजार करोड़ का ऐलान भी कर दिया है.
अगर 2013 के बजट से इसकी तुलना की जाए तो मोदी सरकार ने रेलवे के विकास के लिए लगभग 9 गुना अधिक राशि इस पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है. रेल बजट की राशि पिछले साल के रेल बजट की राशि से लगभग दुगुनी है. पिछले साल सरकार ने रेलवे के कायापलट के लिए 1.4 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के क्षेत्र में 2023-24 में पूंजीगत व्यय को 33% बनाकर 10 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है. जिस तरह से सरकार ने रेलवे सेक्टर के लिए इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, उससे यह पता चलता है कि सरकार रेलवे की सूरत बदलने की तैयारी कर रही है. इस समय सिलीगुड़ी समेत देशभर के अनेक शहरों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है. समझा जाता है कि रेलवे के कार्यों में तेजी आएगी और कार्य निष्पादन में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी.
रेल मंत्रालय ने बंदे भारत जैसी अनेक ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. आने वाले समय में यह देखा जा सकता है.इसके अलावा रेलवे के क्षेत्र में नई गाड़ियां और रेल यात्रा को अधिक सुगम बनाने के लिए और भी कई बदलाव लाया है. आज के बजट प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है!
