आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद सरकार बनने पर सरकार में आने पर अगले 5 सालों में किए जाने वाले कार्यों पर फोकस किया और बंगाल की जनता को भरोसा दिया कि उनकी सरकार के द्वारा जो योजनाएं पहले से ही चल रही हैं, वह लगातार जारी रहेगी.
अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 प्रमुख बिंदुओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. जानकार और चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि दीदी की 10 प्रतिज्ञा उनका सबसे बड़ा चुनावी दाव है, जो बंगाल की अर्थव्यवस्था से लेकर व्यापार, वाणिज्य, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगार युवा भत्ता, आदि पर आधारित है.
उन्होंने अपने इस घोषणा पत्र के जरिए महिला और युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश की है. तृणमूल कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को चुनावी घोषणा पत्र से ज्यादा दीदी की 10 प्रतिज्ञा कहना ज्यादा उचित होगा. क्योंकि इस घोषणा पत्र में ममता बनर्जी राज्य में दोबारा सरकार बनने पर अगले 5 वर्षों में करने के लिए अपनी सरकार की भावी रूपरेखा तैयार करती है. इसलिए यह दीदी पर ही फोकस है.
ममता बनर्जी ने कहा है कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹1500 मिलते रहेंगे. जबकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹1700 मिलते रहेंगे. जो युवा बेरोजगार हैं, उनकी पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने उनके खाते में ₹1500 दिए जाते रहेंगे.
दीदी की 10 प्रतिज्ञा में लघु उद्योग, व्यापार और उद्योग के विस्तार की बात कही गई है. उन्होंने कहा है कि सभी को पक्का घर दिया जाएगा. राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए दीदी ने हर साल द्वारे चिकित्सा कैंप के आयोजन का अपना संकल्प व्यक्त किया है. शहर और ग्रामीण इलाकों में सभी जगह स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा.
उन्होंने सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन की भी बात कही है. इसके लिए बांग्लार शिक्षायतन योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा. उन्होंने पूरे बंगाल को वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल ट्रेड सेंटर के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया है. यह उनकी 10 प्रतिज्ञा में शामिल है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में सभी 60 साल की उम्र वालों या इससे ज्यादा उम्र वाले पात्र लोगों को दी जा रही वृद्धा पेंशन को आगे भी जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है. उन्होंने भूमिहीन कृषक परिवारों को वार्षिक आर्थिक सहायता जारी रखने की प्रतिज्ञा दोहराई है. भूमिहीन कृषक परिवारों को हर साल ₹30000 की वार्षिक सहायता दी जाती है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र के जरिए अपनी प्रतिज्ञा में कहा है कि अगर राज्य में उनकी सरकार की वापसी होती है तो अगले 5 सालों में उनकी सरकार राज्य में 7 नए जिलों की घोषणा करेगी. इसके साथ ही नगर निगम का दायरा भी बढ़ाया जाएगा. अब उनकी इस प्रतिज्ञा और घोषणा के बाद सिलीगुड़ी में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सिलीगुड़ी भी जिला बनेगा? क्योंकि काफी समय से सिलीगुड़ी को जिला बनाने की बात हो रही है.
