अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में जख्मी हो जाता है या फिर वह बुरी तरह घायल हो जाता है, तो अस्पताल में इलाज कराने पर उसके इलाज में होने वाले लगभग डेढ़ लाख तक का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. घायल व्यक्ति चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराए या फिर निजी अस्पतालों में. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जख्मी व्यक्ति के इलाज पर उसके घर वालों का कोई पैसा खर्च नहीं होगा. इसी महीने से यह नियम देशभर में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कड़ी मेहनत और पहल के बाद उपरोक्त नियम अस्तित्व में आया है. इस नियम के लागू हो जाने से ऐसे गरीब लोगों को काफी मदद मिलेगी, जो निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च वहन करने में असमर्थ रहते हैं. बहुत से जख्मी व्यक्ति निजी अस्पतालों में इलाज कराना चाहते हैं. परंतु निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में इलाज का खर्च काफी महंगा होता है. अब इस नियम के लागू हो जाने से किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च, मान लीजिए कि लगभग दो लाख आता है तो इसमें डेढ़ लाख रुपए केंद्र सरकार देगी. जबकि बाकी ₹50000 घायल या पीड़ित व्यक्ति के परिवार वालों की ओर से भुगतान किया जाएगा.
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन हो चुका है. इस योजना को देशभर में लागू करने से पहले पांडिचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब समेत देश के 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया, जो काफी सफल रहा. जैसे ही सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पुलिस या कोई भी आम व्यक्ति अस्पताल पहुंचाता है, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा. अस्पताल निजी हो या सरकारी, उसके इलाज की कोई भी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है.
घायल व्यक्ति के साथ उसके परिजन हो या ना हो ,अस्पताल उसकी देखरेख करेंगे. नियमों के अनुसार निजी और सरकारी दोनों ही अस्पतालों को कैशलेस इलाज करने होंगे. आपको बताते चलें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मुफ्त इलाज देने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट कैशलैस ट्रीटमेंट योजना शुरू की थी. 7 जनवरी 2025 को नितिन गडकरी ने इस योजना को देशभर में लागू करने की घोषणा कर दी. अब यह देशभर में लागू हो गया है.
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