सिक्किम को लगातार सफलता मिलती जा रही है.विभिन्न क्षेत्रों में सिक्किम प्रदेश को केंद्र और विभिन्न संगठनों से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं. जैसे स्वच्छता, नागरिक कल्याण, अनुशासन, कानून का पालन, ऑर्गेनिक खेती इत्यादि के अलावा नागरिक कल्याण तथा केंद्र की योजनाओं को लागू करने तथा निर्धारित समय में पूरा करने के लिए भी हाल ही में सिक्किम को केंद्र की ओर से पुरस्कार मिला है.
एक बार फिर से शिकायतें निपटाने के मामले में भी सिक्किम शीर्ष पर है. सिक्किम में कानून का राज है. यहां शिकायतों का निष्पादन द्रुतगति से होता है.जनवरी से लेकर जून 2023 तक 43 दिनों के औसत समापन समय के साथ 173 शिकायतों का निपटारा किए जाने से सिक्किम को विशिष्ट स्थान मिला है.उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम 66.70% के साथ रैंक में सबसे ऊपर है.
सिक्किम के बाद असम 57.45% के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है.इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है,जहां उसका रैंकिंग 52.30 प्रतिशत है. सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां केंद्र की योजनाओं को त्वरित ढंग से लागू किया जाता है तथा निर्धारित समय अवधि में उसका निष्पादन भी होता है.
भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है. शिकायतें निपटाने के मामले में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में नंबर वन पर बना है.जबकि सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे आगे है.उत्तर प्रदेश शिकायतें निपटाने के मामले में 63.90% की रैंकिंग पर है. निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 17500 शिकायतों का निपटारा किया है, जबकि दूसरे स्थान पर झारखंड राज्य है. इसका रैंकिंग नंबर 48.95% है. इस मामले में मध्यप्रदेश का स्थान तीसरा है जहां उसका रैंकिंग 43.53% है.
उत्तर प्रदेश में 24 दिन के औसत समय समापन में 123633 शिकायतों का निपटारा किया गया है. अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्ष्यदीप बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायतें निपटाने के मामले में शीर्ष पर बना हुआ है. इसका रैंकिंग 70.41% है. दूसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार है जिसका रैंकिंग 64.55% है.जबकि लद्दाख का रैंकिंग नंबर 55.25% है और यह तीसरे स्थान पर है.
आने वाले समय में जिस तरह से सिक्किम सरकार नागरिक कल्याण के कार्य में जुटी हुई है, इसे देखते हुए सिक्किम को केंद्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी कई पुरस्कार अथवा reward मिल सकते हैं.
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