वर्तमान में सिलीगुड़ी समेत पूरे बंगाल के लोग महंगी बिजली से परेशान हैं. हर 3 महीने पर उनके घरों में जो बिजली बिल आता है, उसकी रकम आसान नहीं होती है. कई गरीब लोग बिजली बिल का भुगतान करने के लिए लोगों से उधार पैसे लेते हैं. कई बिजली बिल भरने के लिए अपना कोई कीमती सामान गिरवी रख देते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किस्तों में बिजली बिल का भुगतान करते हैं. दिन पर दिन बिजली महंगी होती जा रही है.
बंगाल सरकार ने बिजली की महंगाई को देखते हुए अपने राज्य के लोगों को मुफ्त में बिजली देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के लोगों का आह्वान किया है कि वह अपने घर की छतों पर सौर पैनल लगवाएं और मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं. सौर पैनल लगवाने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है. अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो आपको ₹5000 से लेकर ₹15000 तक की सब्सिडी मिल सकती है.
यह एकदम सरल प्रक्रिया है. इसके लिए ना तो किसी की सिफारिश की आवश्यकता है और ना ही पैसा खर्च करने की. कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है. किसी विधायक या मंत्री की सिफारिश की भी जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके अपने घर की छत पर सौर पैनल लगवा सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के लोगों के हित में एक पर एक कई बड़े कदम उठाए हैं.उनमें से एक बड़ा कदम पीएम सूर्य घर बिजली योजना भी है, जिसका उद्घाटन 22 जुलाई को ही हो गया था.
इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि उनका लक्ष्य मार्च 2027 तक राज्य के 5 लाख घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाना है. इस योजना के तहत पहले चरण में 1800 से अधिक घरों को योजना के दायरे में लाया गया है. इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर आप सौर पैनल लगवाते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सब्सिडी मिलती है. इसके साथ ही सरकार सौर पैनल लगवाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है.
आज देश के कई राज्यों में यह योजना सफलतापूर्वक चल रही है. पीएम सूर्य घर योजना समय की जरूरत है. एक तो पूरे देश में ऊर्जा की किल्लत है. इसके साथ ही पर्यावरण पर भी भारी प्रभाव पड़ रहा है. जबकि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है जो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और उसके साथ ही लोगों को बिजली की खपत को कम करने में भी सहायता देती है.
अगर आप 1 किलो वाट तक का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आपका कुल खर्च ₹35000 होता है. इनमें से 30000 रुपए की सहायता केंद्र सरकार देगी. जबकि राज्य सरकार ₹5000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तब भी आपको राज्य सरकार यह सहायता देगी. जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मुफ्त में सहायता प्राप्त होगी. सरकार ने पोर्टल जारी कर दिया है. इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं.
राज्य के विभिन्न जिलों से अनेक लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है. हालांकि उनमें से कई लोगों के आवेदन अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुए हैं. पर सरकार का संकेत है कि सभी पात्र व्यक्तियों का आवेदन मंजूर कर लिया जाएगा और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में पीएम सूर्य घर योजना में भागीदारी लेने वालों की संख्या सबसे अधिक है. धीरे-धीरे राज्य के सभी जिलों से आवेदक आवेदन कर रहे हैं.
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर लाभार्थियों को रूफटॉप सोलर सिस्टम को व्यापकता प्रदान करेगी और इसके लिए सभी तरह के कदम उठाए जाएंगे. राज्य में इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने मोबाइल के व्हाट्सएप तथा दूसरे विभिन्न प्रचार माध्यमों का सहारा लिया है और सोलर सिस्टम लगाने के नियमों को और सरल बना दिया है.उम्मीद की जा रही है कि महंगी बिजली से परेशान लोग सरकार की प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकेंगे.
