ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार आम बजट में केंद्र सरकार मध्यम वर्ग को काफी राहत देने वाली है. जिस तरह से देश के प्रमुख समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनल्स में खबर आ रही है, उसके अनुसार लगता तो यही है कि 15 लाख रुपए तक सालाना आमदनी करने वाले लोगों पर सरकार मेहरबान हो सकती है और उनकी टेंशन को कम कर सकती है.
हालांकि देश का आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश होगा, लेकिन उससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा जोरों पर है कि केंद्र सरकार इस बार 15 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वालों को टैक्स में भारी छूट दे सकती है. इस बार भी केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं. ऐसा संकेत मिल रहा है कि इस बार केंद्र सरकार बजट में आम लोगों के लिए राहत का तोहफा दे सकती है.
कुछ अखबारों और न्यूज़ चैनल्स के अनुसार सरकार नई आयकर व्यवस्था में बदलाव कर सकती है. दरअसल केंद्र सरकार को व्यक्तिगत टैक्स कलेक्शन में भारी लाभ हुआ है. वित्त वर्ष 2025 के दौरान टैक्स कलेक्शन 25% से बढ़कर 7.41 लाख करोड रुपए हो गया है. इससे उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को टैक्स छूट दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने माना है कि व्यक्तिगत टैक्स का लक्ष्य उम्मीद से ज्यादा रहा है.
वर्तमान में टैक्स की जो नई व्यवस्था है, उसके अनुसार ₹300000 तक की आय टैक्स फ्री है. ₹300000 से लेकर ₹6 लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत, ₹6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10%, ₹900000 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 20% तथा 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स लगता है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तो छूट सीमा ₹3 लाख से बढ़कर ₹400000 हो सकती है. 5% स्लैब में चार लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की आमदनी को शामिल किया जा सकता है. इससे 14 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए नई टैक्स व्यवस्था अधिक लाभदायक होगी.
एक लोकप्रिय न्यूज़ चैनल में प्रकाशित खबरों के अनुसार सरकार 13 से 14 लाख रुपए सालाना आय करने वाले व्यक्तियों पर टैक्स का बोझ कम कर सकती है. इससे कर दाताओं को काफी राहत मिलेगी. सरकार ने माना है कि करदाताओं के कारण विकास को नई गति मिली है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है. यह करदाता महंगाई को झेल रहे हैं. ऐसे में सरकार इन पर नरम रुख अख्तियार कर सकती है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टैक्स स्लैब में ₹100000 की सीमा बढ़ाकर टैक्स का बोझ काफी कम हो सकता है. इससे अधिक खर्च को बढ़ावा मिलेगा.
बहरहाल यह पूर्वानुमान है. सरकार क्या सचमुच मध्यमवर्ग को राहत देने वाली है? इसका पता तो बजट के दिन ही चलेगा.
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