सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष राज्य विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक हैं. इस समय राज्य विधानसभा की कार्यवाही चल रही है. विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने भाजपा के तीन विधायकों को निलंबित कर रखा है. उनमें विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है.बजट सत्र में शंकर घोष की आवाज सुनाई देती है. शंकर घोष अपनी पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं.
दार्जिलिंग और पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ समतल, Dooars और तीस्ता नदी के तटवर्ती इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, जिसमें जान माल की भारी क्षति पहुंचती है. यह एक बहुत बड़ी समस्या है. जिससे राज्य सरकार जूझ रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत भूटान संयुक्त नदी आयोग बनाने की पहल करने की बात कही है. वास्तव में भूटान से निकलने वाली कई नदियों के कारण उत्तर बंगाल में हर साल बाढ़ आती है.
भूटान से निकलने वाली नदियां बरसात के समय विकराल रूप धारण कर लेती हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है. बाढ में किसानों की फसल नष्ट हो जाती है. इसके अलावा जान माल को भारी नुकसान पहुंचता है. हर साल राज्य सरकार बरसात से पहले समस्या का समाधान ढूंढना चाहती है. लेकिन ढाक के वही तीन पात वाली बात बन जाती है. आखिर इसका स्थाई समाधान क्या हो.
यह बात काफी महत्वपूर्ण है कि अकेले राज्य सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती है. जब तक केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिले तब तक ना तो दार्जिलिंग की समस्या का स्थाई समाधान हो सकता है और ना ही उत्तर बंगाल के बाढ़ पीड़ितों की समस्या का निराकरण हो सकता है. इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा जाए. राज्य विधानसभा ने इस तरह का प्रस्ताव भी रखा है और इसके लिए भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष से पहल करने को कहा गया है.
फिलहाल भाजपा विधायक शंकर घोष ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी की पेशकश को पार्टी पर छोड़ रखा है. राज्य भाजपा जो फैसला करेगी, शंकर घोष वही करेंगे. उन्होंने यह बयान देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि वह भाजपा के एक अनुशासित कार्यकर्ता है. दरअसल राज्य के सिंचाई मंत्री मानस भुइया ने अलीपुरद्वार से विधायक सुमन लाल कांजीलाल के एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर बंगाल में अचानक आने वाली बाढ के कारण खतरा लगातार बढ़ रहा है. इस स्थिति में हमें नई दिल्ली एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए.
संसदीय मामलों के मंत्री शोभन देव ने अपनी पार्टी की तरफ से यह बयान दिया है कि उनकी पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए प्रयास भी कर रही है. लेकिन विपक्षी दल उनके कार्य में सहयोग नहीं कर रहा है. विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी चाहते हैं कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली जाए और केंद्र सरकार से इस संबंध में बात करे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी यही इच्छा है. उन्होंने गेंद राज्य भाजपा के खेमे में डाल दिया है.अब देखना है कि राज्य भाजपा इस पेशकश का क्या जवाब देती है.
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