लीजिए, एक बार फिर से द्वारे सरकार हाजिर है. इस बार लगभग 2 लाख शिविर लगाए जा रहे हैं. रोजाना 7 से 8 हजार शिविर लगाए जाने की जानकारी मिली है. इतना ही नहीं 40% मोबाइल कैंप भी लगाए जाएंगे. ताकि दूर दराज के क्षेत्रो में लोगों को इसका लाभ मिल सके. अगर आप लक्ष्मी भंडार, रूप श्री, खाद्य साथी, कन्या श्री, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मेधा श्री, शिक्षा श्री, नागरिक पेंशन, प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण ,कृषक बंधु ,जय जोहार, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य साथी, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी शिविर में पहुंचे और आवेदन करें. 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक कैंप आयोजित किये जा रहे हैं.
पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित जनसभा के दौरान भी द्वारे सरकार शिविर आरंभ करने की बात कही थी. अब राज्य सचिवालय के द्वारा इसकी विधिवत् अधिसूचना जारी कर दी गई है. कैंप की निगरानी के लिए प्रदेश भर में 40 आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके अलावा कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए पूरे प्रदेश में 473 कंट्रोल रूम खोले जा रहे हैं. बस्ती के लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार भी किये जा रहे हैं.
अगर आप सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तथा राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो इस शिविर में जाकर अपना पंजीकरण कराएं. यह शिविर सिलीगुड़ी के आसपास, जलपाईगुड़ी, नागराकाटा, अलीपुरद्वार और दूरदराज के क्षेत्रो में आयोजित किये जा रहे हैं. 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप शिविर में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक आपको सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी. आपको बताते चले कि राज्य सरकार की ओर से अब तक द्वारे सरकार कैंप के सात संस्करण आयोजित किये जा चुके हैं.
इस बार कैंप संचालन के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं. जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य सरकार ने भी इसमें पारदर्शिता बरतनी का निर्देश दिया है. राज्य के मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक के बाद जाति प्रमाण पत्र के संबंध में केंद्रीय नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है.मुख्य सचिव के अनुसार कोई भी जिला अधिकारी किसी भी आवेदन पत्र का जेरोक्स कॉपी द्वारे सरकार शिविर में वितरण नहीं किया जा सके, यह देखना उनका दायित्व होगा.
