दार्जिलिंग, 31 अक्टूबर 2025:दार्जिलिंग की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजू बिष्ट ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) पर पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पिछले 5 वर्षों में GTA द्वारा निजी कंपनियों को लीज़ पर दी गई संपत्तियों का विस्तृत विवरण मांगा है।
राजू बिष्ट का यह पत्र 31 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है, जो कि उनके पहले के दो पत्रों — 14 जुलाई 2024 और 16 अगस्त 2024 की निरंतरता में लिखा गया है। उन पत्रों में भी सांसद ने GTA से सरकारी संपत्तियों के लीज़ और प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
इस बार अपने पत्र में राजू बिष्ट ने खासतौर पर दार्जिलिंग मोड़ स्थित GTA की एक प्रमुख संपत्ति का जिक्र किया है, जिसे एक निजी कंपनी को लीज़ पर देकर “हिमालयन गेटवे होटल” में तब्दील कर दिया गया है। सांसद ने कहा है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है और जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनकी संपत्ति का इस्तेमाल किन शर्तों पर और किसके हाथों में सौंपा गया है।
राजू बिष्ट ने GTA से निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है:
1️⃣ संपत्ति को लीज़ पर देने की पूरी टेंडर प्रक्रिया, उसकी समय-सीमा, संशोधन और नियमों का पालन।
2️⃣ विज्ञापनों की जानकारी — किन मीडिया संस्थानों में, कब और कैसे प्रकाशित हुए।
3️⃣ बोलीदाताओं (bidders) की संख्या और उनके चयन के मापदंड।
4️⃣ वित्तीय विवरण — लीज़ की राशि, भुगतान की शर्तें, रेवेन्यू शेयरिंग और अन्य आर्थिक पहलू।
5️⃣ लीज़ की अवधि, उद्देश्य और निरीक्षण तंत्र की जानकारी।
इसके साथ ही सांसद ने यह भी अनुरोध किया है कि पिछले पांच वर्षों (31 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2025) के बीच GTA की सभी लीज़, किराये या निजी हस्तांतरण की पूरी सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने हर संपत्ति के स्थान, आकार, प्राप्तकर्ता, सौदे के प्रकार, वित्तीय शर्तों और लाभार्थियों की जानकारी मांगी है।
बिष्ट ने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि GTA ने इस बार भी जवाब नहीं दिया, तो वे इस मामले को न्यायालय और Parliamentary Privilege Committee के समक्ष ले जाएंगे। उन्होंने लिखा —
“पिछले एक वर्ष से मैं यह जानकारी मांग रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब अगर देरी जारी रही, तो यह मेरे संसदीय कर्तव्यों में बाधा डालने के समान है।”
सांसद बिष्ट ने कहा कि जनता का यह मौलिक अधिकार है कि वे जान सकें कि सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग कैसे और किसे किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि GTA को हर कदम पर पारदर्शिता और जवाबदेही दिखानी चाहिए।
दार्जिलिंग की जनता के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील बन गया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग और निजी कंपनियों को दिए गए अधिकारों से जुड़ा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पत्र GTA प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है।
