पश्चिम बंगाल सरकार ने युवाओं, छात्रों, महिलाओं और सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया। सरकार का लक्ष्य इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को अगले 6 से 8 महीनों के भीतर पूरा करना है। इस फैसले से लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार के अनुसार, अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरा जाएगा। इन नियुक्तियों की प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PSC और स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से पूरी की जाएगी। भर्ती में वन विभाग, फायर सर्विस, जेल, गृह विभाग और पहाड़ी मामलों से जुड़े विभागों के पद भी शामिल हैं।
पुलिस भर्ती को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। करीब 12 हजार पुलिस पदों से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया 11 अक्टूबर से आगे बढ़ाई जाएगी। इसी दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लगभग 5 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई है। सरकार के इस कदम को पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता योजना’ को भी मंजूरी दी है। यह योजना जनवरी 2027 से लागू किए जाने की बात कही गई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को तीन वर्षों में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत पहले वर्ष 17 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 17 हजार रुपये और तीसरे वर्ष 16 हजार रुपये दिए जाएंगे। यानी तीन साल में लाभार्थियों को कुल 50 हजार रुपये मिलेंगे।
सरकार ने भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के तहत काम करने वाले कर्मबंधुओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। पार्ट-टाइम सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करने वाले कर्मबंधुओं का मासिक मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय इसी महीने से लागू होने की घोषणा की गई है।
वहीं, सरकारी हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। इनके भोजन भत्ते को 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इससे सरकारी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को सीधे आर्थिक मदद मिलेगी।
इसके अलावा राज्य पुलिस के लिए 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। यह सेवा 10 अक्टूबर को महालया के अवसर पर शुरू किए जाने की बात कही गई है। इसी अवसर पर विभिन्न पुलिस थानों को 400 वाहन और 450 मोटरसाइकिल भी सौंपे जाने की जानकारी दी गई है।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों में रोजगार, शिक्षा, महिला कल्याण और पुलिस व्यवस्था पर खास जोर दिया गया है। एक तरफ हजारों सरकारी पदों पर भर्ती से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो दूसरी तरफ भगिनी निवेदिता योजना, कर्मबंधुओं के मानदेय में वृद्धि और SC-ST छात्रों के भोजन भत्ते में बढ़ोतरी से विभिन्न वर्गों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
