यूं तो हर महीने आपके जीवन और कार्यों में भारत सरकार के नियमों को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं. यह बदलाव कभी-कभी आपके किचन व जेब पर भी भारी पड़ता है, तो कभी-कभी बदलाव आपकी जेब को भी भारी करने वाले होते हैं. कभी बैंक से संबंधित नए नियम तो कभी सरकारी फरमान के अनुसार जीवन को नई धाराओं पर ले जाना पड़ता है. बैंक से लेकर वित्त, आर्थिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में सामान्य और विशेष बदलाव हर महीने की पहली तारीख से शुरू हो जाता है. कोई कोई ही महीना ऐसा होता होगा जब व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है.
अक्टूबर की तरह नवंबर महीने में भी सरकार के कुछ रूटीन फरमान आपके जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं. इनमें से एक बड़ा बदलाव एलपीजी सिलेंडर को लेकर है. हर महीने तेल कंपनियां पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने और घटाने को लेकर बाजार का अध्ययन करती है. इसके अनुसार कीमतों में बदलाव होता है.
इस समय देश के पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव है.इसे देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम में कुछ कटौती हो सकती है या फिर हो सकता है कि कीमत में कोई बदलाव ही ना हो. आपको बताते चलें कि कुछ ही दिन पहले सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी कटौती की थी. हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि इस बार एलपीजी सिलेंडर के दाम में तेल कंपनियां कोई कटौती नहीं करेंगी.
आपके जीवन और व्यापार को प्रभावित करने के लिए इस बार एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. खासकर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बीमा कंपनियों से पॉलिसी ले रखी है. ऐसे लोगों को इस बार जोर का झटका लग सकता है. क्योंकि अब बीमा कंपनियां केवाईसी की अनिवार्यता 1 नवंबर से आरंभ करने वाली है. यानी 1 नवंबर से बीमा धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य हो जाएगा.इस स्थिति में आपके क्लेम पर असर पड़ेगा. प्रत्येक ग्राहक को ऐसे नियमों का पालन करना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका क्लेम रद्द हो सकता है या फिर अन्य तरीके से परेशानी उठानी पड़ सकती है. अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर केवाईसी नहीं होती है तो उपभोक्ता को चार्ज भी देना पड़ सकता है.
तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव जीएसटी को लेकर है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 100 करोड़ और इससे ज्यादा के कारोबार पर 1 नवंबर से 30 दिनों के भीतर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करने की कार्रवाई शुरू कर रहा है. इस बारे में जीएसटी अथॉरिटी ने सितंबर महीने में ही फैसला ले लिया था. संभावना जताई जा रही है कि नवंबर महीने से यह प्रभावी हो जाएगा. ऐसा होने पर व्यवसाईयों के जीवन पर खास असर पड़ेगा. इसके अलावा लेनदेन शुल्क, किंडल रीडर से संबंधित नियमों के पालन और व्यापार पर भी असर पड़ने वाला है.
लैपटॉप इंपोर्ट को लेकर 30 अक्टूबर तक डेडलाइन समाप्त हो रही है.भारत सरकार ने HSN 8741 कैटेगरी के तहत 30 अक्टूबर तक लैपटॉप इंपोर्ट को लेकर लैपटॉप टैबलेट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आदि वस्तुओं पर आयात शुल्क को लेकर छूट दी थी. अब यह देखना होगा कि नवंबर महीने में केंद्र सरकार का क्या नया फरमान आता है. इसके अलावा महंगाई का भी आंकडा नवंबर महीने में अक्टूबर का आएगा. वह भी उपभोक्ताओं के जीवन पर असर डाल सकता है. इस समय बाजार में प्याज की कीमत तेजी से बढ़ रही है.नवंबर महीने में सरकार कीमतों पर नियंत्रण को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला कर सकती है.
