अगर आप पश्चिम बंगाल के निवासी हैं तो किसी भी सरकारी काम के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के नहीं लगाने होंगे चक्कर! आप यह नहीं कहेंगे कि कॉरपोरेशन के दफ्तर का चक्कर लगाते लगाते आपकी चप्पल घिस गई और काम भी नहीं हुआ. आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका काम कितने दिनों में होगा.
जितना समय होगा, उसी समय सीमा के भीतर आपका काम होगा. आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जनता का शासन शुरू कर दिया है. लेकिन जरा ठहरिए! अभी यह घोषणा है राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए!
क्या आप बंगाल सरकार के कर्मचारी या अधिकारी हैं? तो हो जाएं सावधान! सरकारी नौकरी को लेकर मौज मस्ती की अपने दिमाग में बैठी धारणा को निकाल फेंके. अपनी बरसों की आदत जितनी जल्दी हो सके, सुधार लें. कोई भी दस्तावेज, आवेदन, परमिट, प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि जिसके निष्पादन के लिए एक निश्चित समय सीमा रहती है, इसी समय सीमा के भीतर आपको जनता का काम करके देना होगा! नहीं तो होगी आपके लिए बड़ी मुसीबत!
आमतौर पर मान लिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान काम कम और बातें ज्यादा करते हैं. यही कारण है कि कभी समय पर फाइलों का काम निष्पादित नहीं होता, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. लेकिन संबंधित अधिकारियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. पर अब सरकारी अधिकारियों की लापरवाही या गैर जिम्मेदारी या ड्यूटी के दौरान मौज करने के दिन लदने जा रहे हैं.
जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए फरमान जारी किया है, उसके बाद उन्हें न केवल काम करना होगा बल्कि अपने काम का हिसाब भी देना होगा. एक जिम्मेवारी लेनी होगी. ठीक प्राइवेट कर्मचारियों की तरह…!
ड्यूटी के दौरान गपशप की आदत नहीं चलेगी. अगर समय पर काम नहीं करेंगे तो अधिकारी आपसे जवाब तलब करेंगे. पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री का यह फरमान उन कामचोर सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए किसी आफत से कम नहीं है, जो सरकारी काम को मौज मस्ती मानते आए हैं. आजादी के बाद यह पहला मौका है, जब राज्य सरकार अपने जिम्मेवार अधिकारियों के काम का हिसाब मांगने जा रही है.
अब तक देखा जाता है कि कुछ विशेष मामलों में जनता का आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादित नहीं होता है तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाता है. अब ऐसा भी नहीं चलेगा. इस स्थिति में संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा या संबंधित अधिकारी अपने निचले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं. कर्मचारी या अधिकारी को जवाब देना होगा. कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी.
राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा राज्य सरकार के सभी विभागों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया गया और आवेदन स्वत:स्वीकृत मान लिया गया तो इस स्थिति में संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा. नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा. उनके जवाब की विभागीय प्रमुख समीक्षा करेंगे और इसके आधार पर लागू सेवा नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे.
केवल इतना ही नहीं, हर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को हर महीने का अपने काम का हिसाब देना होगा. प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक पिछले महीने के काम का हिसाब जमा करना अनिवार्य होगा. काम के हिसाब के रूप में उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने कितने आवेदन स्वीकृत किए. उनका काम कितना हुआ, उनके काम करने की स्पीड क्या है. अधिकारियों को यह बताना होगा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान कितने लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई!
यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर घोषणा को अमली जामा पहनाया जाता है तो यह बताने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बंगाल भारत का पहला प्रदेश होगा, जहां जनता का शासन लागू होगा!
