सिलीगुड़ी का सौंदर्य खिलने वाला है, तो सिलीगुड़ी से सटे जलपाईगुड़ी के इलाके में भी इससे कुछ अलग नजारा नहीं होगा! आपको आश्चर्य नहीं होगा कि दिसंबर बीतते बीतते सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी और उसे एक नई पहचान मिलेगी! सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम शुरू किया जा रहा है.
अगर आपकी गली या मोहल्ले में सड़क बनने लगे या उसका कायाकल्प होने लगे, बिजली बत्ती, नाली आदि का काम चुस्त दुरुस्त होने लगे, शहर में पार्किंग, बिल्डिंग प्लान की आहट तेज होने लगे, और जब पर्यटन मंत्री यह कहने लगें कि सिलीगुड़ी के नागरिकों की सुविधाओं और सेवाओं में विस्तार किया जा रहा है तो समझ जाएं कि सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव अब दूर नहीं है.
आखिर यह भाजपा की सरकार है. चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास मजबूत संगठन से लेकर कुशल रणनीति भी है. ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्क सिस्टम को अभी लागू नहीं करने का फैसला किया है. यह जनवरी से लागू करने की बात थी.
सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव फरवरी में होगा या मार्च में होगा, महत्वपूर्ण यह नहीं है.महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलीगुड़ी के लोग आखिर भाजपा से कैसे जुड़ें. यानी सिलीगुड़ी के लोग भाजपा को क्यों वोट दें!
इसलिए एक कुशल रणनीति के तहत भाजपा निगम चुनाव जीतने के लिए अपनी सोची समझी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है. राज्य सरकार ने इसका संकेत भी दे दिया है. केवल शहरी इलाके में 33 करोड़ से 58 सड़कों को एकदम नया लुक दिया जाएगा.
बरसात बीत चुकी है. सिलीगुड़ी की सड़कों का हाल काफी खराब है. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो खस्ता हाल है. जगह-जगह गड्ढे पड़े हैं. मिट्टी बालू डालकर उन्हें काम चलाऊ बनाया गया है. यहां पार्किंग की समस्या तो काफी पुरानी है. पिछले कई दशकों से पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं किया गया है.
बिल्डिंग प्लान को लेकर भी कई शिकायतें आती रहती हैं. कचरा संग्रह और निष्पादन की समस्या यथावत है. अतिक्रमण के मोर्चे पर भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है. इस तरह से सिलीगुड़ी शहर की कई ज्वलंत समस्याएं हैं. अब इनका निष्पादन शुरू होने जा रहा है.
ग्रामीण इलाकों में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण की ओर से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार में जिन सड़कों का कायाकल्प नहीं किया गया था, उन सभी पुरानी सड़कों समेत नई सड़कों का काम अगले 10 दिनों में शुरू किया जा रहा है. उत्तर बंगाल विकास विभाग की ओर से 12 सड़कों के लिए 10 करोड़ 86 लाख रुपए का वर्क आर्डर जारी किया गया है. यह काम दिसंबर में शुरू हो जाएगा.
पश्चिम बंगाल सरकार ने 108 सड़कों के लिए 55 करोड रुपए मंजूर किए हैं. जबकि 36 सड़कों के लिए 17 करोड़ 16 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है. यह सभी संकेत हैं, जो इस दिशा में इंगित करते हैं कि निकाय चुनाव की कभी भी घंटी बज सकती है.
सरकार के पिटारे में और भी बहुत कुछ है, जो धीरे-धीरे करके बाहर आएगा. चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा है कि सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों का भी सौंदर्य खिल उठेगा.
