एक तरफ सिलीगुड़ी नगर निगम सिलीगुड़ी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क पर फुटपाथी, अतिक्रमण तथा अवैध फल सब्जियों के दुकानदारों की दुकान हटा रही है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की सरकार छोटे व्यापारियों,खासकर फेरीवालों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है.
सिलीगुड़ी में फेरी करके जीवन यापन करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है. यहां अनेक कारोबारी छोटे-मोटे उद्योग धंधे करके अपना जीवन बसर करते हैं. कोई मसाला का उद्योग कर रहा है, तो कोई चनाचूर बेच रहा है. कोई सब्जी की दुकान लगा रहा है तो कोई फल मूल की दुकान. छोटे कारोबार करने वाले लोग किसी तरह अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं. कभी-कभी पैसे के अभाव में फेरीवाले कारोबार नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके समक्ष भारी संकट खड़ा हो जाता है.
ऐसे ही फेरीवालों के जीवन में खुशियां लाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. ऐसे छोटे दुकानदारों और फेरीवालों को सरकार ऋण उपलब्ध करा रही है. इसके तहत उन्हें ₹10000 से लेकर ₹80000 तक का लोन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत यह लोन उपलब्ध करवा रही हैं. अगर आप लोन लेने के पात्र हैं तो सिलीगुड़ी नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं. हालांकि लोन तो बैंक देगा, परंतु कागजी कार्रवाई नगर निगम अथवा नगर पालिका करेगी.
प्रत्येक नगर निगम अथवा नगर पालिका क्षेत्रों में इसके लिए एक एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है. राज्य के विभिन्न सरकारी बैंक अब तक 39 करोड 31 लाख रूपये का ऋण दे चुके हैं. कागजी प्रक्रिया भी बहुत सरल है और किसी तरह की गारंटी की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि मान्यता प्राप्त फेरीवालों को ही यह ऋण उपलब्ध होगा.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की योजना दुर्गा पूजा से पहले फेरी वालों को आत्मनिर्भर बनाना है. फेरीवाले तीन चरणों में ₹80000 तक के लोन प्राप्त कर सकेंगे. इस लोन से वे अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं. पहले चरण मे फेरीवाले को ₹10000 दिए जाएंगे. यह लोन चुकता करने के बाद अगले चरण में ₹20000 दिए जाएंगे. लोन चुकाने की अवधि 1 साल निर्धारित की गई है. अगर लोन को निर्धारित समय के भीतर चुका दिया जाता है तो हाॅकर दोबारा ₹50000 तक का लोन प्राप्त कर सकेंगे.
फेरीवालों के लिए यह विशेष लाभदायक इसलिए भी है कि बैंक उनके लोन की राशि पर जो ब्याज तय करेगा, उसमें से फेरीवालों को 7% की छूट भी मिलेगी. प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत यह लोन राज्य भर के फेरीवालों को दिया जा रहा है. सरकार को लगता है कि अगर दुर्गा पूजा से पहले छोटे दुकानदारों को लोन मिल जाता है तो इससे उनका कारोबार बढ़ेगा और दुर्गा पूजा के समय काफी लाभ होगा.
