मालीगांव: 01 फरवरी, 2024 को पेश हुए अंतरिम बजट वर्ष 2024-25 में रेलवे के लिए आवंटित निधि के संबंध में माननीय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वोत्तर के मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की। पू. सी. रेल के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव और मुख्यालय के वरिष्ठ रेल अधिकारी भी उपस्थित थे। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि, इस बजट में भारतीय रेल के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का पूंजी परिव्यय का प्रावधान रखा गया है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट अभिभाषण में तीन महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा का उल्लेख करते हुए माननीय रेल मंत्री ने कहा कि, इसे लागू किया जाएगा । ये ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर तथा हाई-ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे । इससे परिवहन लागत में कमी आएगी और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा, जो पैसेंजर ट्रेनों के संरक्षा में भी सुधार लाएगी । वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि, 40 हजार साधारण रेलवे कोचों को वंदे भारत के स्तर पर उन्नत किया जाएगा ।
रेल मंत्री ने कहा कि, पूर्वोत्तर में 60 स्टेशनों को विश्व स्तरीय साधन/सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि पूरे पू. सी. रेल में संचालित वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल स्थानीय तौर पर उत्पादित वस्तुओं को प्रत्यक्ष विक्रय बाजार प्रदान कर रहा है, जिससे लाभदायक वृद्धि के साथ यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।
संवाद के दौरान, मंत्री ने कहा कि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही सभी परियोजनाओं की प्रगति बेहतर गति से हो रही है। परियोजनाएं हिमालयी क्षेत्र और दुर्गम इलाकों में होने के बावजूद, शीघ्र निष्पादन के लिए दिन-रात कार्य किया जा रहा है।
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में पूर्वोत्तर के लिए सकल बजट आवंटन 10,369 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2009-14 के दौरान औसत बजट आवंटन 2,122 करोड़ रुपये की तुलना में यह 388% अधिक है। इस वर्ष का बजट आवंटन नई लाइन और दोहरीकरण परियोजनाओं, ट्रैक नवीकरण, परिवहन सुविधाओं, सड़क संरक्षा, पुल निर्माण, सिग्नलिंग, कारखाना आधुनिकीकरण और ग्राहक सुविधाओं आदि जैसे कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी संरचना के विकास के लिए 81,941 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।