दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को फ्री बिजली और पानी का वादा करके चुनाव जीता था. सत्ता में आने के बाद उन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली और पानी देना शुरू कर दिया. उनका यह फार्मूला खूब चला. हरियाणा सरकार ने भी चुनाव के समय प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का वादा किया. हरियाणा के मानदाताओं ने इसे हाथों हाथ लिया और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई.
पंजाब में भी इस फार्मूले को अपनाया गया. आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव के समय पंजाब की जनता से लगभग फ्री बिजली और पानी का वादा किया. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई. अब बिहार में भी इस फार्मूले को नीतीश कुमार की सरकार ने अपनाया है. नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है.
बिहार में फ्री बिजली और पानी का यह फार्मूला चलता है कि नहीं यह तो चुनाव में पता चलेगा. परंतु उससे पहले अब तक के अनुभव बताते हैं कि जनता को फ्री बिजली और पानी ज्यादा पसंद है. वर्तमान समय में बिजली के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है. गांव गांव में बिजली पहुंच चुकी है. लोग बिजली का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. परंतु हर महीने या 3 महीने पर बिजली बिल भरना ज्यादा अखरता है. कई लोगों का तो बजट ही गड़बड़ा जाता है. लेकिन उन्हें यह डर रहता है कि अगर उन्होंने बिजली बिल नहीं भरा तो उनकी लाइन कट जाएगी.
लोगों के जीवन का अंग बन चुकी बिजली के बिल का भुगतान ना करना पड़े तो भला किसे नहीं खुशी होगी. यह लोगों के जीवन से जुड़ा संवेदनशील पहलू होता है और इसका जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है. यही कारण है कि चुनाव में इस फार्मूले का उपयोग राजनीतिक दल करना नहीं भूलते हैं. जिस दल के चुनावी मंत्र और फ्री बिजली के वादे पर जनता का भरोसा हो जाता है, जनता उसे हाथों-हाथ लेती है. कम से कम अब तक का राजनीतिक संकेत तो यही कहता है.
बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे. लेकिन उसकी तैयारी नीतीश कुमार की सरकार ने अभी से ही कर दी है.5 सालों में एक करोड़ नौकरियां देने, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 करने और अब 125 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करेगा. पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव अगले साल होंगे. पश्चिम बंगाल बिहार का पड़ोसी राज्य है. फिलहाल बंगाल सरकार यह देखना चाहेगी कि फ्री बिजली और सामाजिक योजना के तहत भत्ते में भारी वृद्धि का फार्मूला नीतीश सरकार की राज्य में वापसी कराता है या नहीं.
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर नीतीश सरकार का यह फार्मूला बिहार में चल गया तो बंगाल सरकार निश्चित रूप से इस फार्मूले को चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर सकती है. यानी बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के लोगों को बिहार की तर्ज पर एक सीमा तक फ्री बिजली का ऐलान कर सकती है. इसके अलावा बंगाल सरकार का एक फार्मूला सुपरहिट साबित हुआ है. वह है लक्खी भंडार योजना.
जानकारों के अनुसार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नारी सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को हर महीने दी जाने वाली राशि ₹1000 से बढ़कर 1500 या ₹2000 कर सकती है. लेकिन यह तभी संभव है, जब नीतीश सरकार का चुनाव जीतने का यह फार्मूला सफल रहता है. बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना तृणमूल कांग्रेस के लिए सफल सिद्ध हुआ है. इसलिए ज्यादा संभावना है कि ममता बनर्जी महिलाओं को हर महीने दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि कर सकती है.
