हर महीने 1500 और 1700 रुपए पाने वाली बंगाल की महिलाओं को मई महीने में भले ही उनका खाता निल रहा हो, पर जून महीने में जब उनके खाते में एक साथ ₹3000 बंगाल की भाजपा सरकार ट्रांसफर करेगी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. फिर उनके मुंह से निकलेगा, भाजपा सरकार ने जो कहा, वह करके दिखाया!
बंगाल की यह पहली भाजपा सरकार है, जिसने सत्ता में आते ही घोषणा पत्र के एक-एक करके सारे वादे लागू कर दिये. बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी सरकार का एक लंबे अरसे तक शासन रहा. लेकिन किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने सत्ता में आते ही उस तरह से धड़ाधड़ फैसले नहीं किये, जिस तरह से बंगाल की भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही न केवल केंद्र सरकार की सभी योजनाएं लागू कर दी, बल्कि पूर्ववर्ती ममता बनर्जी की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को भी लागू कर दिया है.
राज्य में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक इतिहास रच दिया है. पहली ही कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के साथ-साथ ममता बनर्जी की सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर के लिए जमीन देने से लेकर अन्नपूर्णा भंडार सामाजिक महिला योजना के तहत हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता, आयुष्मान भारत योजना, महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में फ्री में यात्रा के अपने सारे वादों को लागू कर दिया है.
बंगाल में रहने वाले लोगों ने कांग्रेस की सरकार, लेफ्ट की सरकार और ममता बनर्जी की सरकार भी देखी है. क्या किसी सरकार ने सत्ता में आते ही जनता के हित में एक साथ इतने बड़े कदम उठाए हैं? वाम फ्रंट की सरकार राज्य में 34 वर्षों तक सत्ता में रही, टीएमसी सरकार 15 वर्षों तक सत्ता में रही, पर यह पहली भाजपा सरकार है, जिसने एक इतिहास रचा है. क्योंकि कोई भी योजना लागू करने में महीनो लग जाते हैं. पर यह पहली भाजपा सरकार है जो हफ्ते में ही सभी योजनाओं को लागू कर चुकी है.
वाकई पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने बहुत बड़ी खुशी प्रदान की है. कुछ महिलाओं को यह स्वप्न जैसा लगता होगा. क्योंकि महिलाओं को एक साथ ₹3000 की सरकारी सहायता की भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देने की घोषणा की थी, कुछ लोगों को यह चुनावी घोषणा पत्र के अलावा उन्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा था.
बंगाल में सरकार बदलने के बाद लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिलने वाली ₹1500 और ₹1700 की राशि की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं को मई महीने में तो राशि नहीं मिली, लेकिन पहली जून से उनके खाते में हर महीने ₹3000 आना शुरू हो जाएगा. ममता बनर्जी की सत्ता चली जाने के बाद मई महीने में महिलाओं को उनके खाते में पैसे तो नहीं आए, पर जून महीने से जब एक साथ ₹3000 खाते में आएंगे तो उन्हें काफी प्रसन्नता होगी.
केवल इतना ही नहीं जून महीने से ही बंगाल की महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में फ्री यात्रा सुलभ हो जाएगी. भाजपा सरकार ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में राज्य की महिलाओं से वादा किया था. गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनाव सभाओं में बार-बार जनता से इसका जिक्र किया था. उनकी सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति अत्यधिक होती थी. राज्य में भाजपा की सरकार बनाने में राज्य की महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा करके उन्हें वोट दिया है.
सूत्र बता रहे हैं कि महिलाओं को ₹3000 की राशि पाने के लिए अलग से खाता खोलने की जरूरत नहीं है. लक्ष्मी भंडार के तहत उनका जो खाता खुला था, उसी खाते में पैसे आएंगे. पर आपका खाता डीबीटी लिंक होना जरूरी है. ऐसे में अगर आपका खाता डीबीटी लिंक नहीं है तो बैंक में जाकर डीबीटी लिंक करा लें. सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं और लाभुक डीबीटी से लिंक होने के कारण राशि सीधे खाता धारक के खाते में जाती है.
मालूम हो कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल की तस्वीर बदलने के लिए पहले से ही घोषणा कर रखी है कि यहां कानून का राज होगा. सिंडिकेट राज का समापन होगा. भारत बांग्लादेश तारबंदी के लिए राज्य सरकार जमीन देगी. इसके अलावा केंद्र सरकार की सभी योजनाएं फ्लोर पर हैं. यह बदलाव शुरू हो चुका है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है. लिहाजा जून का महीना राज्य की महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है .
