पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आदिवासी विकास और सांस्कृतिक बोर्ड का मुख्यालय मालबाजार से कोलकाता स्थानांतरित करने के निर्णय से उत्तर बंगाल के आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है।
आदिवासी विकास परिषद के नेता बाबलू माझी ने इस फैसले को समुदाय के हितों के लिए अत्यंत हानिकारक बताया। परिषद ने मालबाजार शहर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को इस निर्णय के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा।
परिषद के अध्यक्ष बाबलू माझी ने कहा, “यह फैसला किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि यदि मुख्यालय को कोलकाता ले जाया जाता है, तो आदिवासी समुदाय के लोगों को अपने काम के लिए करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है।
परिषद ने सरकार से मांग की है कि आदिवासी विकास और सांस्कृतिक बोर्ड का मुख्यालय मालबाजार में ही रखा जाए। साथ ही उन्होंने समुदाय से अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने की अपील भी की।
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