मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलन कर रहे हड़ताली जूनियर डॉक्टरों की सभी मांगे तो नहीं मानी है, पर डॉक्टरों को सहयोग का भरोसा दिया है. वैसे भी जूनियर डॉक्टर जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं,उनकी सभी मांगों को मान लेना संवैधानिक रूप से भी कठिन है. लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी तीन प्रमुख मांगों को मानकर उन्हें भरोसा दिया है कि बाकी समस्याओं का समाधान भी धीरे-धीरे कर दिया जाएगा. अब सवाल है कि क्या जूनियर डॉक्टर मान गए हैं या अभी भी कोई अड़चन है? क्या सब कुछ ठीक हो गया? इन सभी सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है.
संकेत मिल रहा है कि आज से हड़ताली जूनियर डॉक्टर काम पर लौट रहे हैं. स्वास्थ्य सेवा बहाल होने के संकेत मिल रहे हैं. जिसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी समय से कोशिश कर रही है. जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और प्रदर्शन तुड़वाने के लिए तथा उन्हें काम पर लौटने लिए अपनी तरफ से जितना संभव हो सकता था, उन्होंने किया. कई बार हड़ताली डॉक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री की वार्ता विफल रही. नरम गरम चलत रहा. पहले तो जूनियर डॉक्टर मुख्यमंत्री से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए. बाद में उन्होंने अपनी शर्तें रख दी. एक दीर्घ अमृत मंथन प्रयास के बाद मुख्यमंत्री के आवास पर 42 जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था.
आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने पहले जूनियर डॉक्टरों के प्रमुख व्यक्तियों को ही वार्ता के लिए बुलाया था. लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. आखिरकार काफी विचार विमर्श और मंथन के बाद कल शाम मुख्यमंत्री के आवास पर 42 जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया. यह बैठक शाम 6:00 बजे से रात 11:45 बजे तक चली. इसी से आप समझ सकते हैं कि बंगाल सरकार के लिए यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी.
इस बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत,राज्य के गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार भी शामिल हुए. आरंभ में डॉक्टरों की मांग को देखते हुए इस पर विचार विमर्श किया गया. मुख्यमंत्री ने जूनियर डॉक्टरों की पांच मांगों में से तीन मांगों को मान लिया. इनमें पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हटाने की मांग थी.मुख्यमंत्री ने तत्काल ही इस पर स्वीकृति दे दी. और पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हटा भी दिया गया है. इसके अलावा जूनियर डॉक्टरों की दूसरी बड़ी मांग डीएमई, डीएचएस और डीसी नॉर्थ को हटाने की थी. मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी. इन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा.
बैठक के बाद हड़ताली डॉक्टर धरना स्थल पर चले गए तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रात 12:15 बजे मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जूनियर डॉक्टर मृतका डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे.इसके अलावा जूनियर डॉक्टर चाहते थे कि राज्य सरकार सीबीआई की जांच में सहयोग करे. मैंने जूनियर डॉक्टरों को भरोसा दिया है कि राज्य सरकार सीबीआई के काम में दखल नहीं देगी. जहां तक मृतका डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की बात है तो कानून अपना काम कर रहा है. राज्य सरकार को कानून के मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं जूनियर डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रही है. उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी.
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में जूनियर डॉक्टरों ने राज्य के अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा वॉशरूम, सीसीटीवी आदि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से 100 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है. इसके अलावा राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक पैनल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए जूनियर डॉक्टर ही डीआईजी और CP कोलकाता का नाम प्रस्तावित करें. जो इस मामले की देखरेख कर सके. जूनियर डॉक्टरों की कुछ मांगे ऐसी थी जिनमें संवैधानिक अडचन आ रही थी. मुख्यमंत्री ने जूनियर डॉक्टरों को समझा दिया. हालांकि जूनियर डॉक्टर उससे संतुष्ट नहीं थे.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की सुरक्षा के मामलों पर एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी में राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को मिलाकर कमेटी का गठन किया गया है. यह लोग कमेटी को दिशा निर्देश देंगे और डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा डॉक्टर चाहते थे कि राज्य सरकार अभया के मामलों में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी दे और ऐसी व्यवस्था करे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके. सूत्र बता रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में संतुष्ट नजर आ रहे थे. हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ यह बैठक निर्णायक नहीं है. आगे भी उनके साथ बैठक जारी रह सकती है. जो भी हो, मामला तो हल होता नजर आ ही रहा है.
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