भाजपा की परिवर्तन की हवा बंगाल में सुनामी की तरह दस्तक दे गई. टीएमसी का किला तूफान में ध्वस्त हो गया. पिछले 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज टीएमसी सत्ता से आउट हो गई. बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक विजय हुई है. भाजपा की सुनामी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाई है.
अब टीएमसी की हार को लेकर जानकार और विशेषज्ञ तरह तरह के कारण गिना रहे हैं. राजनीतिक आलोचकों ने कहा है कि टीएमसी नेताओं और मंत्रियों का बड़बोलेपन, उनका घमंड और संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देना उन पर भारी पड़ गया. ममता बनर्जी की सरकार की कई उपलब्धियां थीं. लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पर जोर देने के बजाय एस आई आर, भाजपा, मोदी और चुनाव आयोग पर ही हमला बोलती रही. बंगाल की जनता ने इसे पसंद नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया.
हालांकि टीएमसी की हार के एक नहीं, अनेक कारण है. पहली बार बंगाल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण सफल रहा है. विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि पहली बार बंगाल खासकर दक्षिण बंगाल के सुदूर इलाकों में पिछले 15 वर्षों में मतदाताओं ने खुली हवा में सांस लेते हुए मतदान किया. पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया. उनका आरोप था कि टीएमसी ने इससे पहले उन्हें मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया था. मतदाताओं को डराया धमकाया गया था.
विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल में टीएमसी की हार का सबसे बड़ा कारण पिछले 15 सालों का असंतोष रहा है, जहां टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता रहा. इसके अलावा भी जानकार बताते हैं कि टीएमसी का सिंडिकेट पार्टी को डुबाने में सफल रहा, जिस पर ममता बनर्जी ने समय रहते ना तो कोई एक्शन लिया और ना ही अपने लोगों को रोकने की कोशिश की. विशेषज्ञों के अनुसार खुद ममता बनर्जी आंख मूंद कर बंगाल में खेला होते देखती रही.
चुनाव परिणाम के विश्लेषकों के अनुसार ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार, शिक्षक घोटाला, कोयला घोटाला और जमीन घोटाला जैसे कई घोटाले के आरोप लगे. इसे लेकर बीजेपी ने उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में सफलता हासिल की, तो दूसरी तरफ टीएमसी और टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों ने इसका ठीक तरह से बचाव नहीं किया. ममता बनर्जी अपनी चुनाव रैलियो में हमेशा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर रही.
बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बन रही है. भाजपा कार्यकर्ता गदगद हैं. पार्टी की जीत की खुशी में लड्डू बांटे गए. अबीर गुलाल लगाए गए. केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में बंगाल में पहली बार बनने जा रही बीजेपी की सरकार का उत्साह चरम पर है. टीएमसी पार्टी अपनी हार के कारणों का जरूर विश्लेषण करेगी. लेकिन बंगाल में भगवा लहर को दबी जुबान से टीएमसी के नेता भी मान रहे हैं.
बंगाल के चुनाव ट्रेंड और परिणाम ने यह भी साबित कर दिया है कि बंगाल के लोग क्षेत्रवाद से उठकर राष्ट्रवाद को प्राथमिकता की सूची में रखना चाहते हैं. बंगाल का गर्व भारत की संप्रभुता में निहित है. बंगाल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हीरो माना और उनके नाम पर मतदान किया. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रही.
लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी ने चुनाव में सकारात्मक राजनीति नहीं की. विशेषज्ञों के अनुसार उन्होंने हमेशा केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए क्षेत्रवाद के दायरे में रहकर चुनाव प्रचार किया. इसे बंगाल की जनता ने नकार दिया.
बंगाल में बीजेपी के लिए कुर्सी आसान नहीं थी. भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा. संगठन से लेकर जनता की नब्ज पकड़ने की कला और रणनीति न केवल बनाई गई, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर उतारा भी गया.
इसी का परिणाम रहा कि पिछले 15 वर्षों में शून्य से सफर करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. भाजपा को मिली इस भारी सफलता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बंगाल भाजपा की रणनीति, संगठन और चुनाव आयोग द्वारा कराया गया निष्पक्ष चुनाव का बड़ा हाथ रहा है.
पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिनकी मतों की गिनती आज शुरू हुई. भारतीय जनता पार्टी केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि असम में भी सरकार बनाने जा रही है. केरल में लेफ्ट का किला ढह गया है. तमिलनाडु में विजय की पार्टी को बंपर सफलता मिली है. तमिलनाडु में डीएमके की पराजय का हाल यह है कि उसके 34 में से 31 मंत्री पीछे चल रहे थे. या चुनाव हार गए थे.
जो भी हो, बंगाल में टीएमसी हार चुकी है.अब टीएमसी का भविष्य क्या होगा, पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर पार्टी आत्ममंथन जरूर करेगी. लेकिन फिलहाल पूरा बंगाल भगवा रंग में डूब चुका है. अब देखना होगा कि बंगाल में भाजपा सरकार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है. इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगाएगा?
