1 जून से शुरू होने वाली अन्नपूर्णा योजना भंडार योजना को आज से ही शुरू कर दिया गया है. form वितरण और सत्यापन का काम आज से शुरू हो गया. ₹5 में राज्य के कोने-कोने में लोगों को मछली भात खिलाया जाएगा. कम से कम राज्य में 400 कैंटीन खुलेंगी. सिलीगुड़ी में भी कई स्थानों पर कैंटीन खुलने वाली है.
कल्याणी में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी ने कहा कि स्कूल कॉलेज के पास शराब की दुकाने बंद होंगी. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद सिलीगुड़ी में भी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित शराब के ठेके और दुकानों को बंद किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के द्वारा अपनी सरकार के संकल्प पत्र की घोषणाओं पर अमल करना शुरू कर दिया गया है.उनके द्वारा एक पर एक लिए जा रहे जन कल्याणकारी फैसलों ने एक तरफ राज्य में जनता का दिल जीतना शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ राज्य के बाहर बॉर्डर पर बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के बाद राज्य में घुसपैठियों की शामत आ गई है!
घुसपैठिए बंगाल से वापस बांग्लादेश लौटने के लिए बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं. वे सभी बंगाल या बंगाल से बाहर अन्य राज्यों में छोटे-मोटे काम करके अपना पेट पाल रहे थे. राज्य सरकार ने एक अभियान के तहत राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाए हैं. उत्तरी 24 परगना के बसीरहाट सबडिवीजन में स्थित हकीमपुर चेक पॉइंट पर मंगलवार सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं एकत्र हुए. उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं.
यह सभी लोग बंगाल के अलग-अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे. विदेशी नागरिकों को बंगाल से निकालने और उनके लिए होल्डिंग केंद्र बनाने के संदर्भ में सरकार की हाल की घोषणाओं के बाद वे सभी चेक पॉइंट पर पहुंचे. आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राज्य से अवैध घुसपैठिए को निकालने का भाजपा ने वादा किया था. अमित शाह ने एक संबोधन में साफ कहा था कि जिस तरह बीजेपी ने असम में घुसपैठ को पूरी तरह खत्म किया है, इसी तरह से बंगाल में भी पार्टी की सरकार अवैध घुसपैठ को पूरी तरह खत्म करेगी.
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दिया है. सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में होल्डिंग सेंटरों को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है.
आज से विभिन्न चेक पोस्टों और बॉर्डर पर बांग्लादेश लौटने वाले घुसपैठियों की तादाद बढ़ गई है. अगले महीने शुभेंदु सरकार विधानसभा सत्र बुलाएगी. जहां राज्य में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन समेत कई मुद्दों पर स्पष्ट नीति अपनाई जाएगी. उससे पहले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है. मंत्रिमंडल विस्तार के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को दिल्ली से बुलावा आया है. आज या कल शुभेंदु अधिकारी दिल्ली जा सकते हैं.
