अन्नपूर्णा योजना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को बताया कि योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि दोपहर 1 बजे से राशि ट्रांसफर करने का काम शुरू किया गया और जिन लाभार्थियों के दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं, उनके खातों में भी जल्द पैसे पहुंच जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में 3 जून को 27 लाख लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी गई थी। इसके बाद 1 करोड़ 60 लाख आवेदकों की जानकारी की जांच और अपलोड करने का काम पूरा किया गया।
उन्होंने दावा किया कि जांच के बाद करीब 26 लाख आवेदन रद्द किए गए हैं, जबकि 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आवेदकों को योग्य पाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, बुधवार को करीब 1 करोड़ 10 लाख खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और बाकी योग्य लाभार्थियों को भी जल्द राशि मिल जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का पैसा केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थियों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नेपाली और गोरखा समुदाय के योग्य लाभार्थियों को भी योजना का लाभ मिल रहा है।
सिलीगुड़ी में अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों को मिले प्रमाण पत्र
अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों को आज प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राज्यभर के साथ-साथ सिलीगुड़ी में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां योजना से जुड़े लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
कार्यक्रम में लाभार्थियों को योजना से संबंधित जानकारी दी गई और सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता के बारे में भी बताया गया। अन्नपूर्णा योजना के तहत योग्य महिला लाभार्थियों को हर महीने 3 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
दार्जिलिंग के सांसद Raju Bista ने कहा कि दार्जिलिंग क्षेत्र के 1.15 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹3,000 की राशि पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि यह सहायता लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है और इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। सांसद ने इस पहल को जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया।
लक्ष्मी भंडार योजना की जांच पर भी बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार योजना के खातों की जांच को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करीब 2 करोड़ खातों की जांच की गई, जिसमें 26 लाख ऐसे खाते मिले जो मृत व्यक्तियों, गैर-भारतीय नागरिकों या स्थानांतरित हो चुके लोगों से जुड़े थे। इसके अलावा लगभग 10 लाख पुरुषों के नाम भी सूची में पाए गए।
उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे को अयोग्य लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए जांच प्रक्रिया जरूरी थी।
CAA और ट्रिब्यूनल मामलों पर स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने CAA के तहत आवेदन किया है, उन्हें अन्नपूर्णा योजना की सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं, जिनके मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उनके आवेदन खारिज नहीं होने तक योजना का लाभ जारी रहेगा।
आवेदन फॉर्म विवाद पर दिया जवाब
अन्नपूर्णा योजना के आवेदन फॉर्म को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 पन्नों के फॉर्म की बात कही जा रही थी, लेकिन वास्तव में आवेदकों को केवल 4 पन्नों की जानकारी भरनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह डेटा भविष्य की अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी उपयोगी होगा।
जनकल्याण शिविर के आवेदकों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनकल्याण शिविर के जरिए आवेदन करने वाली 8 लाख 15 हजार महिलाओं के खातों में भी राशि भेजी जा चुकी है। सरकार का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में अन्नपूर्णा योजना की राशि पहुंचाई जाएगी।
भाजपा नेता अग्निमित्रा पाल ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे इस राशि का उपयोग छोटे व्यवसाय शुरू करने में कर सकते हैं।
वहीं, सांसद राजू बिष्ट ने दावा किया कि दार्जिलिंग क्षेत्र के करीब 1.15 लाख लाभार्थियों के खातों में 3 हजार रुपये पहुंच चुके हैं।
